.. तर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत

.. तर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोपांचं सत्र सुरुच आहे. राज्य सरकारमधील मंत्री आणि नेते तसंच भाजपच्या नेत्यांमध्ये एकमेकांवर टीका (criticism) करण्याचे प्रकारही सुरुच आहेत. भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी निर्माण झालेलेल्या स्थितीसाठी सरकारला जबाबदार धरलं आहे. तसंच काँग्रेसच्या मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणासाठीचा हेतू प्रामाणिक असेल तर त्यांनी राजीनामे द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.



काँगेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यायला हवेत अशी टीका करतानाचा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचं अपयश हे फक्त राज्य सरकारचं असल्याचंही म्हटलं आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणात सरकारची बाजू कमी पडली. राज्य सरकारच्या वतीनं दाखल केलेली याचिका पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडं गेली होती. या खंडपीठातील तीन न्यायमूर्तीचं मत हे आरक्षणाच्या विरोधात होतं.

त्यामुळं राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून या न्यायमूर्तींना बदलण्याची मागणी करायला हवी (criticism) होती, असंही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी म्हटलं.

सरकारनं जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात मागणी करायची तेव्हा केली नाही आणि आता निकाल लागल्यानंतर केंद्राकडं घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी करत आहे. राज्याच्या हातात परिस्थिती होती त्यावेळी राज्य सरकारनं काहीच केलं नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही त्यासाठी फक्त राज्य सरकारच जबाबदार आहे. त्यामुळं आता सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन राज्य सरकारवर मराठा आरक्षणासाठी दबाव आणला पाहिजे, असंही विखे पाटील म्हणाले.



मराठा आरक्षणावर मराठा नेत्यांची भावना प्रामाणिक असेल, तर महाराष्ट्रातील काँगेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन आरक्षणावर एकत्र आलं पाहिजे. संभाजीराजे भोसलेंसह सर्व मराठी संघटनांनीही एकत्र येण्याचं आवाहनही त्यांनी त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी काम करणार्‍या वेगवेगळ्या संघटनांना केलं. सर्वांनी एकत्र येऊन या मुद्द्यावर लढा दिल्यास नक्कीच आरक्षण मिळेल आणि यावर तोडगा निघेल असं विखे पाटील म्हणाले.

user

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *