पूरग्रस्तांना उभं करण्याचं काम राज्य शासन करेल

पूरग्रस्तांना

Advertisement
(Flood) आवश्यक ती मदत राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत या भागातील मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करणार आहे. ‘पुराचे संकट ओढवलेल्या नागरिकांना उभं करण्याचं काम राज्य शासन करेल,’अशी ग्वाही देऊन पाणी ओसरेल तसे पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशा सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शिरोली व किणीजवळ पुराचे पाणी आल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच 4) बंद झाला. महामार्ग पाण्याखाली गेल्यामुळे दूध, इंधन, अन्नधान्याची वाहतूकही ठप्प झाली. भविष्यात अशी परिस्थिती ओढवू नये, यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सन 2005, 2019 व 2021 मधील पुराच्या पाण्याच्या पातळीचा विचार करुन महामार्गाची उंची वाढवण्याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली जाईल.

तर राज्य मार्ग व अंतर्गत मार्गांची कामे राज्य शासनासह वर्ल्ड बँक व अन्य बँकांच्या सहकार्यातून केली जातील, असे त्यांनी सांगितले. दरवर्षी पुराच्या पाण्यामुळे वाहत येणारी माती, राडारोडा साचून नदीपात्रात गाळ साचला असल्यास नदीचा गाळ काढून नदीचा प्रवाह सुरळीत ठेवता येईल का याचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव एकनाथ पाटील यांची समिती स्थापन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या. याबरोबरच नदीच्या प्रवाहाला अडथळा येऊ नये, यासाठी नदीपात्रातील व ओढ्यावरील अवैध बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देऊ नका, अशा सूचना त्यांनी यंत्रणेला केल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग यासह काही जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या रस्त्यांची कामे तातडीने करा. काही रस्त्यांवर ब्रिटीशकालीन मोऱ्या आहेत. पाण्याचा निचरा होण्याच्या दृष्टीने यापुढे ब्लॉक पद्धतीने किंवा स्लॅब टाकून रस्त्यांची बांधणी करा. पूरग्रस्तांसाठी मदतकार्याबरोबरच या भागातील साफसफाई करुन घ्यावी तसेच मोफत अन्नधान्य वितरणावर लक्ष द्यावे. पूरग्रस्त भागासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून अत्याधुनिक बोटी घ्या, असे सांगून सब मर्शिबल पंप, सक्शन यंत्र व अन्य यंत्रसामग्री घेण्यासाठी शासन मदत करेल, असे सांगितले.

पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी गावातील उंच ठिकाणच्या गायरान जमिनींची निवड करावी. जिल्ह्यातील दत्त, गुरुदत्त, जवाहर आणि शरद या साखर कारखान्यांच्या परिसरात ‘रहिवासी चाळ’ उभी केल्यास कायमस्वरुपी स्थलांतरित होण्यासाठी इच्छुक नसणाऱ्या नागरिकांसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय होईल. इतर वेळी ऊसतोड कामगारांची याठिकाणी व्यवस्था होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *