मासे अन् बदकपालनातून लाखोंची कमाई, असा घ्या योजनेचा लाभ

मत्स्यव्यवसायात झारखंड आग्रेसर आहे. या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या

Advertisement
मेहनतीमुळे दरवर्षी माशांचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. अशा पोषक वातावरणामध्ये मत्स्य उत्पादकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य सरकार योजना चालवत आहे. त्यामुळे उत्पादकांना माशाचे उत्पन्न अधिक चांगले मिळवू शकतात. सद्य: स्थितीत राज्यातील मासे उत्पादक हे चार योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. मासे-कम-बदक शेती, कोळंबी मासे पालन, जेलनेट पुरवण्याची योजना आणि लाईफ जॅकेट्स देण्याची योजना. याशिवाय मच्छीमार मत्स्यपालनासाठी किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्जही घेऊ शकतात.

मासे कम बदक शेती

या योजनेत सहभागी होण्याकरीता लाभार्थीकडे किमान दोन एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. ही योजना जिल्ह्यातील दोन पात्र लाभार्थ्यांकडून दोन एकरात करायची आहे. याकरिता 2 लाख 79 हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून 1 लाख 22 हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत, तर 1 लाख 57 हजार रुपये लाभार्थीने स्वतः भरायचे आहेत.

लॉबस्टर फिश फार्मिंग योजना

या योजनेअंतर्गत सरकारकडून लाभार्थ्याला 1 लाख 20 हजार रुपये दिले जातील. तर लाभार्थीला 30 ते 35 हजार रुपये गुंतवावे लागणार आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीकडे किमान एक एकर जमीन असावी लागणार आहे.

मासे जीवन सहकार्य समिती

यामधील तिसरी योजना ही मत्स्य जीव सहयोग समितीच्या सदस्यांसाठीच आहे. या योजनेअंतर्गत विविध समित्यांच्या 15 सदस्यांना गिलनेट देण्याची योजना आहे. जेलनेटची किंमत 2 हजार 500 ते 3 हजार रुपयांपर्यंत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला 500 ते 1 हजार रुपये गुंतवावे लागतील.

लाईफ जॅकेट योजना

जे मत्स्यपालक पिंजरा संस्कृतीद्वारे मत्स्यपालन करतात त्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेअंतर्गत 20 मच्छीमारांना लाईफ जॅकेट देण्याची योजना आहे. त्याची किंमत सुमारे 1 हजार 600 रुपये आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना स्वतः 200 रुपये खर्च सहन करावा लागेल. सध्या मत्स्यपालन विभागातील मत्स्यपालनासाठी या चार योजना आहेत.

हा विभाग या योजनांवर काम करतो

दरवर्षी मत्स्य उत्पादकांसाठी विभागाकडून अनेक योजना येतात, परंतु कोरोना महामारीमुळे याला ब्रेक लागले होते. त्यामुळे 2020 पासून नविन योजनाच आल्या नाहीत. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेशी संबंधित 42 प्रकारच्या योजना विभागामार्फत चालवल्या जात आहेत. सध्या मत्स्यव्यवसाय विभाग केवळ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेवर काम करत आहे.

मच्छीमारांसाठीही किसान क्रेडिट कार्ड

आता केसीसीचा लाभ मत्स्य उत्पादकांनाही घेता येणार आहे. यापूर्वी मत्स्य उत्पादकांना ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. मत्स्य उत्पादकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना केसीसीकडून कर्ज दिले जात आहे. ज्याअंतर्गत मत्स्यबीज उत्पादनासाठी 39 हजार, मिश्र मत्स्यपालनासाठी 60 हजार, पिंजरा मत्स्यपालनासाठी 1 लाख 80 हजा आणि बदक-कम-मासेमारी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 91 हजार 200 रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *