मायबाप सरकार खरं बोला…

“केंद्र म्हणते, पेगॅसस विषयावर प्रतिज्ञापत्र दिलेच तर अतिरेकी संघटनांचा फायदा होईल. प्रश्न इतकाच आहे की, पेगॅसस वापरले की नाही?, असा थेट सवाल करत पत्रकार, राजकीय पुढारी हे अतिरेकी आहेत काय? यांसारख्या प्रश्नांना केंद्र सरकारने (central government)भलतेच वळण दिले आहे”, अशी टीका आजच्या अग्रलेखातून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

Advertisement

“सत्य बोलण्याची जबाबदारी फक्त सामान्य लोकांवर आहे. मायबाप सरकारवर नाही. खरे बोला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगताच, खरे बोललात तर देश धोक्यात येईल असे सांगितले गेले. मग देश असा-तसाही धोक्यातच आहे. ‘पेगॅसस’मुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले इतकंच”, असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे.

“सरकारने म्हणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली पेगॅससवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला. सरकारने पाळतीसाठी ‘स्पायवेअर’चा वापर केला असेल तर तो कायदेशीर होता की नाही? इतकेच सर्वोच्च न्यायालयास जाणून घ्यायचे होते. पण संसद आणि न्यायालयास किंमत द्यायची नाही हे केंद्र सरकारने (central government) ठरवून टाकले आहे.



राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा नक्कीच महत्त्वाचा आहे. त्याविषयी कोणाला शंका असण्याचे कारण नाही. पण राष्ट्रीय सुरक्षेची काळजी फक्त मोदी सरकारला आहे व संसदेतील विरोधी पक्ष,आपल्या सर्वोच्च न्यायालयास नाही हा त्याचा अर्थ नाही.”

“आपल्या राजकीय विरोधकांवर पाळत ठेवणे हे लोकशाही स्वातंत्र्य मानणाऱ्या सभ्य समाजाचे लक्षण नाही. अफगाणिस्तानात विरोधकांना रस्त्यावर गोळय़ा घातल्या जातात. आपल्याकडे ‘पेगॅसस’ सारख्या माध्यमांतून नामोहरम केले जाते.”

“राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नागरी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झालेच आहे. केंद्र म्हणते, पेगॅसस विषयावर प्रतिज्ञापत्र दिलेच तर अतिरेकी संघटनांचा फायदा होईल. प्रश्न इतकाच आहे की, पेगॅसस वापरले की नाही?”

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *