पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी सरकार न्यायालयात लढणार

पदोन्नतीमधील आरक्षण(Reservations)

Advertisement
कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी सर्वोच्य न्यायालयात अतिरिक्त शपथपत्र दाखल केले जाणार आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्तीही केली जाईल.

पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेमध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती एकत्रित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावरही चर्चा करण्यात आली.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीप्रमाणेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांचेदेखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आल्याने त्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे ते कायम ठेवण्यात यावे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *