सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme court) यूट्यूबवरील अश्लील आणि आक्षेपार्ह कंटेंटबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला यावर काय कारवाई करणार आहात, असा प्रश्न विचारला आहे. हे वक्तव्य यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आले. अल्लाहबादियावर यूट्यूबवरील स्टँडअप शोदरम्यान आक्षेपार्ह विधाने केल्यामुळे देशभरात अनेक एफआयआर दाखल झाले आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना विचारणा करत सांगितले की, “आम्हाला आशा आहे की सरकार काहीतरी करेल. जर सरकार काही पावले उचलण्यास तयार असेल तर चांगले, अन्यथा आम्ही हा विषय रिक्त राहू देणार नाही. सध्या यूट्यूब चॅनेल्स आणि यूट्यूबर्सकडून या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर केला जात आहे.” न्यायालयाने याबाबत ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांची मदत घेण्याचे निर्देश दिले.
अल्लाहबादियाच्या वक्तव्यांवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले, “तुमच्या शब्दांमुळे मुली, बहिणी, पालक आणि संपूर्ण समाज लज्जित होईल. जर ही अश्लीलता नसेल, तर मग काय आहे?” तसेच, न्यायालयाने त्याच्या वक्तव्यांना “विकृत मानसिकतेचे प्रतीक” म्हणून संबोधले.
सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) अल्लाहबादियाला तात्पुरती अटकसुरक्षा दिली असली तरी त्याच्यावर काही निर्बंध लादले आहेत. त्याला तातडीने आपला पासपोर्ट ठाणे पोलिस स्टेशनमध्ये जमा करावा लागेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो देशाबाहेर जाऊ शकत नाही, तसेच यापुढे कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन किंवा सहभाग घेऊ शकत नाही. तसेच, महाराष्ट्र आणि आसाममध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरप्रकरणी त्याने पोलिसांच्या तपासात सहकार्य करणे बंधनकारक असेल.
या प्रकरणामुळे भारतात ऑनलाईन कंटेंट आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादांवर पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. काही लोकांचा युक्तिवाद आहे की, विनोदाच्या नावाखाली सर्व काही चालू देता कामा नये, तर काहींचे म्हणणे आहे की ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर कठोर नियंत्रण आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेमुळे यूट्यूबवरील अश्लील आणि आक्षेपार्ह कंटेंटवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा :
नागरिकांनो काळजी घ्या उन्हाचा तडाखा, आणखी वाढणार तापमान
महा रॅली काढावी लागते हे लोकप्रतिनिधींच अपयश
‘हा’ नेता पडला 24 वर्षीय तरूणीच्या प्रेमात, गर्लफ्रेंडला सोबत घेऊन केलं हादरवणारं कृत्य