कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : राष्ट्रीय काँग्रेसचे खासदारआणि देशाचे विरोधी पक्ष नेते(Supreme Court) राहुल गांधी यांनी संसदेच्या अधिवेशनात बोलताना देशभरात जातगणना झाली पाहिजे अशी मागणी केली. त्यात आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. कारण त्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी केलेली मागणी ही मान्य करायची किंवा नाही याचा निर्णय केंद्रशासन घेऊ शकते. पण जातगणनेची मागणी केली म्हणून केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केलेली टीकाटिपणी ही समर्थनिय नाही.
“ज्यांच्या जातीचा पत्ता नाही, ते जातगणनेची मागणी (Supreme Court)करतात” हे अनुराग ठाकूर यांचे संसदेतील वक्तव्य अनुचित होते आणि आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात भारतीय जनता पक्षाचे एक नेते अनंत हेगडे यांनी आम्हाला संविधान बदलण्यासाठी संसदेत 400 खासदार हवे आहेत हे केलेले वक्तव्य भारतीय जनता पक्षाला किती महागात पडले होते हे भाजपच्या नेत्यांनी विसरू नये.
सामाजिक क्रांती करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली जातीअंताची लढाई किती कठीण आहे हे अनुराग ठाकूर यांच्या वक्तव्यावरून लक्षात येऊ शकते. राहुल गांधी यांच्या जातीचा पत्ता नाही या वक्तव्यावरून राष्ट्रीय काँग्रेसने आता देशभर ,राज्यभर भाजप विरोधी आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुकीच्या प्रचारात भारतीय जनता पक्षाने विरोधकांच्या हातात जातीचा मुद्दा दिला आहे. अनुराग ठाकूर यांच्या या वक्तव्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाने किंवा त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कोणत्याही प्रकारचे प्रतिक्रिया अद्याप दिलेली नाही, किंवा खुलासाही केलेला नाही.
राहुल गांधी यांच्या जातीचा पत्ता नाही या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय काँग्रेस आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटना पिठाचा एक निर्णय जाहीर झाला आहे. या निर्णयाचे मागासवर्गीय संघटनांकडून स्वागत केले जात आहे. आता त्यावर देशात, विशेषतः महाराष्ट्रात चर्चा होईल, राजकारण केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे दृश्य परिणाम लगेच दिसून येणार नाहीत. त्यासाठी काही कालावधी जावा लागेल.
अनुसूचित जाती आणि जमातीचे उपवर्गीयकरण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सहा विरुद्ध एक असे या निर्णयाचे स्वरूप आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती मध्ये अनेक जातींचा समावेश आहे. आता त्याचे उपवर्गीयकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी इम्पॅरिकल डाटा महत्त्वाचा ठरणार आहे. या डाटा च्या आधारे जातीचे उपवर्गीकरण केले जाईल. आणि सर्व जातींना इम्प्यारिकल डाटा प्रमाणे आरक्षण दिले जाईल. अनुसूचित जाती आणि जमातींना एकूण जे आरक्षण आहे त्याचेही आता वर्गीकरण होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे देशातील जेष्ठविधीज्ञानी स्वागत केले आहे. महाराष्ट्रातील एका मागासवर्गीय संघटनेने सुद्धा हा क्रांतिकारी निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. आता या निर्णयामुळे नेमका काय फरक पडणार आहे हे म्युझिकच्या काळात स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाने आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण नको तर आमच्या जातीला एसटीमध्ये समाविष्ट करावे अशी मागणी केली आहे. त्याचाही या निमित्ताने विचार केला जाऊ शकतो.
महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये यासाठी ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. महाराष्ट्रातील या गंभीर प्रश्नावर केंद्र शासनाने तोडगा काढावा अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा चेंडू उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच अन्य नेतेही केंद्राच्या कोर्टात टाकतील.
राहुल गांधी यांनी संसदेमध्ये जातगणनेची केलेली मागणी, त्यावर अनुराग ठाकूर यांनी केलेले वक्तव्य, त्यातून सुरू झालेले आंदोलन, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमातीचे उपवर्गीयकरण करण्यास दिलेली मान्यता, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा पेटलेला प्रश्न, ओबीसी संघटनांनी त्यांना केलेला विरोध असे देशात आणि महाराष्ट्रात जात विषयक संमिश्र वातावरण आहे. विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून त्याचा प्रचारात मुद्दा केला जाईल.
हेही वाचा :
दहावी पास तरुणांसाठी थेट सरकारी नोकरीची संधी…
कोल्हापूरचे लोक प्रतिनिधी विकासाचा विचार करणार कधी
एकतर तू राहशील नाहीतर मी राहीन, ठाकरेंचा वार