मुंबई: महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने नवीन वर्षात शेतकऱ्यांना(farmers) मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. महाराष्ट्र कॅबिनेटच्या बैठकीत राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे शासकीय देणी न भरल्यामुळे त्यांच्या जमिनी सरकारी ताब्यात गेल्या होत्या.
या विषयावर गुरुवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत, अशा प्रकरणांमध्ये 963 शेतकऱ्यांच्या(farmers) जमिनीचे मालकी हक्क त्यांना परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष आणि राज्य कॅबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली.
गुरुवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 नुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 220 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांसह, सुमारे 4,849 एकर नापीक जमीन, जी सरकारी थकबाकीसाठी संलग्न करण्यात आली होती आणि सरकारकडे जमा केली होती, ती प्रचलित बाजार मूल्याच्या 25 टक्के भरल्यानंतर शेतकऱ्यांना परत केली जाईल.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली की, या निर्णयामुळे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यासंदर्भात दुरुस्ती विधेयक मांडण्यास मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 220 नुसार, कर किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्यामुळे, अशा जमिनींचा लिलाव करून त्या पडीक म्हणून शासनाकडे जमा केल्या जातात.
अशा जमिनी मूळ जमीनधारकांना परत करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. जर थकबाकीची रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड 12 वर्षांच्या आत केली असेल. मात्र, 12 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती.
बिहारमधील सरकार कोसळणार याबाबत सुरू असलेल्या चर्चा आणि केंद्रातील सरकार पडणार या त्यांच्या दाव्यावर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, संजय राऊत आणि लालूप्रसाद यादव जे बोलत आहेत ते स्वप्नात बोलले असावेत. तेव्हा पत्रकार त्यांच्याकडे माईक घेऊन गेले असते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुंबै बँकेत खाती उघडण्याच्या निर्णयावर ते म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने आज निर्णय घेतला आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि देयकांसाठी मुंबै बँकेत खाती उघडली जातील. यात काही गैर नाही. त्यांचे पगार त्याच बँकेतून होणार, यात काय अडचण असणार? पण विरोधकांकडे काम नाही. तसेच त्याला काही हरकत नाही. म्हणूनच ते त्यातून मोठी कमाई करत आहेत.
याच अनुषंगाने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खास वक्तव्य केले आहे. कांद्याच्या निर्यातीवरील कर हटवण्याच्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीवर शिवराज सिंह म्हणाले की, आम्ही रास्त भावात कांदा खरेदी करू आणि सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक निर्णय घेण्यास तयार आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक विमा भरपाई मिळावी यासाठी 800 कोटी रुपयांच्या तरतुदीबाबत ते म्हणाले की, रिमोट सेन्सिंगद्वारे (farmers)नुकसानीचे मूल्यांकन केले जाईल आणि विमा कंपनीने वेळेवर नुकसान भरपाई न दिल्यास 12 टक्के व्याज द्यावे लागेल. दिले.
हेही वाचा :
न्याय मिळाला नाहीतर… धनंजय मुंडेंला रस्त्याने फिरू देणार नाही; मनोज जरांगेंची गर्जना
हिवाळ्यात शरीराला सूर्यप्रकाश न मिळाल्यास मानसिक आरोग्य ढासळण्याची भीती
घटस्फोटाच्या अफवांकडे दुर्लक्ष करून अभिषेक आणि ऐश्वर्या पुन्हा दिसले एकत्र