मद्यप्रेमींसाठी खूषखबर, सरकारचा निर्णय नेमका काय?

भारतात सुमारे 16कोटी लोक मद्यपान करतात. प्रति व्यक्ती अल्कोहोलचे(Alcohol) प्रमाण 5.61 लिटर आहे. जे भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता खूप जास्त आहे. याच कारणामुळे भारतात मद्यविक्री केली जाते. दारूच्या माध्यमातून सरकार भरपूर पैसा कमावते. एकाच दारूच्या बाटल्या वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या किमतीत मिळतात, हे वाइन पिणाऱ्यांना माहित असेलच.

भारतात जीएसटी लागू झाला असला तरी दारू जीएसटीच्या बाहेर आहे. दारूचे(Alcohol) हे वाढते दर पाहता आंध्र प्रदेश सरकारने नवीन दारू धोरण आणले आहे. आंध्र प्रदेशातील मद्यप्रेमींना आता स्वस्त दारूची व्यवस्था सरकारनं केली आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लोकांना त्यांचा आवडता ब्रँड फक्त 99 रुपयांना खरेदी करता येणार आहे.

याअंतर्गत १ ऑक्टोबरपासून दारू दुकानाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने दारू विक्री आणि वितरण धोरणातही मोठा बदल केला आहे. विशेष म्हणजे या धोरणात मद्यप्रेमींना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. दारूची दुकाने उघडण्याचे तास ३ तासांनी वाढवले ​​जातील आणि स्वस्त दारू ९९ रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी दरात मिळेल. या नवीन दारू धोरणातून राज्य सरकारला 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने नवीन दारू धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

आता आंध्र प्रदेशातील नवीन दारू धोरणांतर्गत लॉटरी पद्धतीने दुकानांचे वाटप केले जाणार आहे. यामध्ये 10 टक्के दुकाने ताडी टपरीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्याच वेळी, राजकीय आरक्षणांतर्गत इतर मागासवर्गीयांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

दारूची दुकाने उघडण्याचे परवाने वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये दिले जातील, ज्यांची किंमत 50 ते 85 लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल. या नवीन मद्य धोरणात राज्यातील 12 प्रमुख शहरांमध्ये प्रीमियम स्टोअर्स उघडण्याचे सांगण्यात आले आहे, जेथून उच्च उत्पन्न असलेले ग्राहक मद्य खरेदी करू शकतील.

दरम्यान सीएम चंद्राबाबू नायडू यांनी निवडणुकीदरम्यान आरोप केला होता की, वायएसआरसीपी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यात दारूच्या तस्करीला प्रोत्साहन देण्यात आले आणि देशात उत्पादित दारूच्या ब्रँडचे नुकसान झाले. गेल्या पाच वर्षांत राज्यात सुमारे १.७ कोटी लिटर अवैध दारू जप्त करण्यात आल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसून येते. 9 बाधित जिल्हे अवैध दारूमुक्त करण्यासाठी सरकारने विशेष कार्यक्रम सुरू केला होता. मद्यपान करणाऱ्यांना सुरक्षित दारू उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे पाऊल होते.

हेही वाचा:

अजितदादांना मोठा धक्का, बडा नेता शरद पवारांच्या गळाला

नो इलेक्शनच्या तयारीसाठी ONOE चा प्लॅन; मोदींचं अर्थशास्त्र काढत राऊत गरजले

प्रत्येक अग्निवीराला Permanent Job, महिलांना दरमहा 2100 रुपये…, भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध