हत्या केल्यानंतर मृतदेहाशी लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने(Supreme Court) त्या व्यक्तीला लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले होते. परंतु खुनाचा दोष कायम राहिला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नेक्रोफिलिया म्हणजेच मृतदेहासोबत लैंगिक संबंध भारतीय दंड संहिता मध्ये गुन्हा मानला जात नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे(Supreme Court) न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. कर्नाटक सरकारकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पनवार यांनी असा युक्तिवाद केला की, आयपीसीच्या कलम ३७५(क) मधील ‘बॉडी’ या शब्दाचा अर्थ मृतदेहांचाही समावेश असावा.
त्यांनी असेही म्हटले की, अत्याचाराच्या व्याख्येनुसार जर एखादी महिला संमती देऊ शकत नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार मानला जाईल असे तरतुदीत म्हटले आहे. त्याच तर्कानुसार, मृतदेह देखील संमती देऊ शकत नाही, म्हणून हा गुन्हा अत्याचार म्हणून वर्गीकृत केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि म्हटले की नेक्रोफिलिया हा भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा नाही आणि म्हणूनच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास ते इच्छुक नव्हते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, मृतदेहासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे अत्याचार मानता येणार नाही कारण आयपीसीचे कलम ३७५ आणि ३७७ फक्त जिवंत मानवांना लागू होतात. कलम ३७५ आणि ३७७ चा सखोल अभ्यास केल्यास हे स्पष्ट होते की मृत शरीराला ‘व्यक्ती’ किंवा ‘मानव’ मानले जाऊ शकत नाही. म्हणून, या कलमांखाली कोणताही गुन्हा दाखल होत नाही आणि आरोपीला आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत शिक्षा होऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की नेक्रोफिलिया ही एक गंभीर समस्या आहे आणि संसदेने ती गुन्हा घोषित करण्यासाठी कायदा करावा. एका प्रकरणात, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये असेही म्हटले होते की जर एखाद्या मृत महिलेवर किंवा मुलीवर लैंगिक गुन्हा केला गेला तर तो आयपीसीच्या कलम ३७५ (लैंगिक अत्याचार) किंवा पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही.
रुग्णालये आणि शवागारांमध्ये तरुणींच्या मृतदेहांसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. परंतु भारतात अशा प्रकरणांसाठी कोणताही विशिष्ट कायदा नाही. नेक्रोफिलिया हा एक मानसिक लैंगिक विकार आहे. केंद्र सरकारने मृत व्यक्तीची, विशेषतः महिलांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ मध्ये सुधारणा करण्याची आणि युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणेच नेक्रोफिलियाला गुन्हेगार ठरवण्याची वेळ आली आहे. मृत व्यक्तीच्या सन्मानाचे आणि हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत सुधारणा करण्याची गरज या खटल्यातून अधोरेखित होते.
हेही वाचा :
शिंदेंच्या आणखी एका निर्णयाला धक्का, फडणवीस सरकार ‘ॲक्शन मोड’वर
सासऱ्याचा मित्रासोबत मिळून सुनेवर अत्याचार, १५ दिवस खोलीत…
‘सुंदर दिसण्यासाठी श्रीदेवी…’; पती बोनी कपूर यांचा मोठा खुलासा