पोकळ थकबाकी कमी केल्याशिवाय बिले भरणार नाही

इचलकरंजी: वस्त्रोद्योग(Textile industry) आयुक्तांच्या आदेशानंतरही यंत्रमागधारकांच्या वीज बिलातील पोकळ थकबाकी त्वरित कमी नाही झाली तर यापुढे कारखानदार वीज बिले भरणार नाही, असा इशारा यंत्रमागधारक जागृती संघटनेतर्फे महावितरणचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत राठी यांना देण्यात आला.

एचपी वरील २७ यंत्रमागधारकांच्या पोकळ थकबाकी विषयी वस्त्रोद्योग(Textile industry) आयुक्त यांनी ४ मे २०२२ रोजी महावितरण कंपनीच्या नावाने आदेश काढला आहे. त्यानंतर सध्या आलेल्या बिलातून पोकळ थकबाकी कमी होणे अपेक्षित होते. परंतु महावितरण कंपनीकडून ही पोकळ थकबाकी अद्याप कमी केली जात नाही. याचा जाब विचारण्या करीता गुरुवारी यंत्रमागधारक जागृती संघटनेच्या पदाधिकान्यांनी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत राठी यांची भेट घेतली.

जागृती संघटनेचा मयाप्रसंगी श्री.राठी यांनी याबाबत मुख्य अभियंता यांना याची माहिती दिली. तर जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी भ्रमणध्वनीवरून मुंबई येथील वाणिज्य विभाग मुख्य अभियंता श्री. बनसोडे यांच्याशी संपर्क साधून यंत्रमागधारकांच्या पोकळ थकबाकी बाबत ४ मे रोजी आदेश झाल्यानंतरही वीज बिलामध्ये ती वजा केली नाही. याबाबत विचारणा केली. तेव्हा श्री. बनसोडे यांनी पोकळ थकबाकीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी पत्र व्यवहार झाला आहे. लवकरच पोकळ थकबाकी बजा होईल, असे स्पष्ट केले.

मात्र ज्यावेळी अनुदान थांबवा असा आदेश येतो, तेव्हा या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी केली जाते आणि अनुदान पूर्ववत करा असा आदेश आल्यानंतर त्याला मात्र वरिष्ठांची परवानगी लागते, हा काय प्रकार आहे, अशी विचारणाही महाजन यांनी श्री बनसोडे यांचेकडे केली. चर्चेअंती जोपर्यत पोकळ थकबाकी वजा करून सुधारीत वीज बिले येणार नाहीत, तोपर्यत बिल भरणा केले जाणार नाही, असा इशारा दिला. याप्रसंगी जागृती संघटनेचे सुरज दुबे, प्रविण कदम, दिपक भांबरे, मनोज दाते, भानुदास वीर, शितल डोंगरे आदि पदाधिकारी स्थित होते.

Smart News:-

शाहरूखच्या नाईट रायडर्सने अबू धाबीमधील फ्रेंचायजी घेतली विकत

या उन्हाळ्यात तुमचं वीज बिल होईल 25-30% कमी! फक्त ‘या’ उपाययोजना करा

‘लँड करा दे भाई’ आलियाची नवी जाहिरात, हसुन पोटात दुखेल

व्हिटॅमिन-डीच्या कमतरतेमुळे हाडे नाजूक होतात आणि केस गळायला लागतात; ‘हे’ 5 पदार्थ दूर करतील कमतरता

Yes Bank कडून ग्राहकांना धक्का, मुदतपूर्व FD काढण्याच्या दंडात केली वाढ