इचलकरंजी महापालिकेसाठीचा आकृतीबंध मंजूर झाल्याचे सांगून जनतेची दिशाभूल :बावचकर
इचलकरंजी महापालिकेकडील (Ichalkaranji Municipal Corporation) आकृतीबंधाचा प्रस्ताव राज्य शासनाला प्राप्त होण्यापूर्वीच काही राजकीय नेतेमंडळींकडून त्याला मंजूरी मिळाल्याची माहिती देत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. शिवाय पनवेल महापालिकेचे उदाहरण लक्षात घेता इचलकरंजी महापालिकेसाठीचा आकृतीबंध शासनाकडून मंजूर होणार का? असा सवाल प्रदेश काँग्रेस सचिव शशांक बावचकर यांनी केला आहे.
इचलकरंजी नगरपालिकेचे (Ichalkaranji Municipal Corporation) महानगरपालिकेमध्ये रूपांतर झाले असून महानगरपालिकेचे प्रभारी अधिकारी तथा प्रशासक यांनी 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रशासकीय ठरावाद्वारे शासनाकडे 2501 पदांचा नवीन आकृतीबंध मंजुरीसाठी पाठविला आहे. हा प्रस्ताव 25 नोव्हेंबर रोजी शासनाला प्राप्त झाल्याचे खात्रीलायक समजते. इचलकरंजी नगरपालिकेची सन 2020-21 व 2021-22 या दोन वर्षांची आस्थापना विभागाची खर्चाची टक्केवारी ही जवळपास 72.00 टक्के इतकी आहे. त्यामुळे सदरचा आकृतीबंध मंजूर झाला तरी त्याच्या वाढीव वेतनावर होणार्‍या खर्चाच्या रकमेची व्यवस्था महानगरपालिका स्व उत्पन्नातून करणार किंवा कसे हे स्पष्ट नाही.
पनवेल महानगरपालिका 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाली. पनवेल महानगरपालिकेची लोकसंख्या 10 लाख इतकी असुन तरंगती लोकसंख्या 13 लाख असताना त्यांच्या 1330 पदांच्या आकृतीबंधाला चार वर्षानंतर शासनाने मान्यता दिली. या पार्श्‍वभूमीवर इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या नवीन आकृतीबंधाला शासन किती पदांची मान्यता देणार हे अद्याप माहिती नाही.
मात्र नवीन आकृतीबंधाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यापूर्वीच प्रस्तावाला शासनाकडून तत्त्वतः मंजूरी मिळाल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांना काही राजकीय नेतेमंडळींकडून दिल्या गेल्या. प्रत्यक्षात 25 नोव्हेंबरला प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाला असताना 20 नोव्हेंबर रोजी त्याला तत्वत: मंजूर मिळाल्याची व त्यासाठी कोणी प्रयत्न केले याची खोटी माहिती देऊन शिवसेना जिल्हाप्रमुख (शिंदे गट) रविंद्र माने व माजी उपनगराध्यक्ष रवि रजपुते हे जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप श्री. बावचकर यांनी केला आहे.
हेही वाचा :
- आमचे ४० खोके गेलेले असले तरी शिवसेना जागेवरच
- राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री देणार – उद्धव ठाकरे
- स्टार फलंदाज केएल राहुल ‘या’ दिवशी चढणार बोहल्यावर
