सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास (investigation)यंत्रणांकडे अनेक प्रकरणे सोपवली जातात. परिणामी, या तपास यंत्रणांचे जाळे गेल्या काही वर्षांपासून क्षीण होत चालले असून कारवाया मर्यादित राहात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरण सीबीआयकडे सोपवणे योग्य नव्हे.
देशातील प्रमुख तपास यंत्रणांनी केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशाविरुद्ध आर्थिक गुह्यांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. अशा शब्दांत, सरन्यायाधीश (investigation)धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आणि अतिशय महत्त्वाचा सल्लाही दिला. तसेच मोदी सरकारकडून ईडी आणि सीबीआयच्या आडून सुरु असलेल्या राजकारणावरही अप्रत्यक्षरित्या प्रहार केला.
सीबीआयच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित 20 व्या डीपी कोहली मेमोरीयल व्याख्यानात ते बोलत होते. विविध ठिकाणी धाडी टाकल्या जातात तेव्हा विविध खासगी उपकरणे अवैधरित्या जप्त केली जातात, याबद्दलही चींता व्यक्त करतानाच सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांनी तपासकार्य आणि जप्तीचे अधिकार तसेच वैयक्तिक स्वातंत्र्य किंवा गोपनीयतेच्या अधिकारांमध्ये संतुलन ठेवणे गरजेचे आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. असे संतुलन म्हणजे निष्पक्ष आणि न्यायपूर्ण समाजाचा आधारस्तंभ असल्याकडेही सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले.
केवळ न्यायालयात खटला पूर्ण क्षमतेने उभा रहायला हवा किंवा सर्व संदर्भ योग्यरित्या न्यायालयाला द्यायला हवेत असे नाही. तर सीबीआय आणि विविध तपास यंत्रणांना त्यांची लढाई पूर्ण क्षमतेने लढता यावी यासाठी त्यांची कार्यक्षमताही वाढली पाहिजे याकडेही सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. ब्रिटीशकालीन कायदे बदलण्यासाठी सरकारने संमत केलेले गुन्हेगारी कायदे प्रशंसनीय आहेत असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
तंत्रज्ञानामुळे गुह्यांचे प्रकार बदलले आहेत. तंत्रज्ञानावर आधारीत गुह्यांमध्ये झालेली वाढ आणि बदललेल्या ट्रेण्डमुळे तपास यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहील्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले. तपास यंत्रणांसाठी एआयसारखे तंत्रज्ञान गेमचेंजर ठरत असल्याचे सांगतानाच एआयसारख्या यंत्रणांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी ठोस पावले उचलायला हवीत. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि अधिकारांचेही संरक्षण व्हायला हवे. एपंदर एआयचा योग्य वापर करायला असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
धोनीने प्रथमच फलंदाजीला येत जिंकला ‘हा’ खास पुरस्कार
काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांसह 25 जणांवर गुन्हा दाखल; काय आहे प्रकरण?
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! औषधांच्या किमती 12 टक्क्यांनी झाल्या महाग