कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी मंगळवारी वकील संघटनांच्या वतीने महा रॅली काढण्यात आली होती. महा रॅली च्या वतीने आंदोलनातील एक उपचार म्हणून जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. खंडपीठाच्या(bench) मागणीसाठी गेल्या 40 वर्षांपासून मागणी केली जाते आहे, आणि ही मागणी मान्य होण्याच्या टप्प्यात काही येत नाही. हे खरे तर पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांचं मोठे अपयश आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते आहे.
उदयसिंगराव गायकवाड हे खासदार असताना त्यांनी सुमारे 40 वर्षांपूर्वी संसदेत कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावं या मागणीसाठीच एक विधेयक मांडले होतं. तेव्हा केंद्र शासनाने सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूरला खंडपीठ(bench) व्हावं यासाठी आमची भूमिका सकारात्मक आहे असे आश्वासन देऊन खासदार गायकवाड यांना त्यांचे खाजगी विधेयक मागे घेण्यास लावले होते. त्यानंतर आजतागायत खंडपीठाच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली.
सहा जिल्ह्यांच्या वकिलांची कोल्हापूर आणि कराड येथे वकील परिषदा झाल्या. न्यायालयीन कामकाजापासून पूर्णपणे अलिप्त राहण्याचे मोठे आंदोलन अनेक दिवस चालले होते. वसंत दादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, शरद पवार, सुधाकर नाईक, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, पुन्हा देवेंद्र फडणवीस असे कितीतरी मुख्यमंत्री झाले. या सर्वांनी खंडपीठ मागणी विषयक आमचे सरकार सकारात्मक आहे असेच सांगितले होते आणि आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र खंडपीठ काही होत नाही.
कोल्हापूर, सांगली, सातारारत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी मिळून कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे आणि त्याची आवश्यकता का आहे याचे अभ्यासपूर्वक स्पष्टीकरण खंडपीठ कृती समितीच्या वतीने अनेकदा केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य आणि गोवा वकिलांच्या शिखर संघटनेने याबद्दलची आपली भूमिका मतदान घेऊन स्पष्ट केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ(bench) झाले पाहिजे असा ठराव काही वर्षांपूर्वी या संघटनेने संमत केला होता. मात्र हे खंडपीठ कोणत्या शहरात असावे हे सांगितले नव्हते. कोल्हापूरला खंडपीठ झाले पाहिजे यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील वकिलांची आणि वकिलांच्या शिखर संघटनांची कायमची मागणी राहिली आहे. वकील आणि पक्षकार असा संयुक्त एक लढा कृती समितीच्या वतीने कोल्हापुरात उभारला आहे.
विशेष म्हणजे सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे या मागणीसाठी कोल्हापूर सह इतर पाच जिल्ह्यातील आमदार, खासदार, मंत्री यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न केले आहेत असे कधीही घडलेले नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार, खासदार यांनी पुढाकार घेऊन पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना एका झेंड्याखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते.
तथापि लोकप्रतिनिधी पातळीवर असे काही प्रयत्न झालेले नाहीत हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन राज्य आणि केंद्र शासनावर दबाव टाकला असता तर हा प्रश्न मागेच केव्हातरी मार्गी लागला असता. आज खंडपीठ मागणीसाठी वकिलांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून महा रॅली काढावी लागते हे खरे म्हटले तर पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींचे अपयश आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन खंडपीठ मागणीसाठी तीव्र लढा उभा केला पाहिजे. या लढ्याचे नेतृत्व या लोकप्रतिनिधींनी खंडपीठ कृती समितीकडे दिले पाहिजे. असा एक अभूतपूर्व लढा उभा केला तरच खंडपीठ मंजुरीसाठी शासन पातळीवर गतिमान हालचाली होतील.
देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन वर्षापूर्वी कोल्हापुरात याच प्रश्नावर उत्तर देताना खंडपीठ(bench) मंजूर करावयाचे की नाही याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी घ्यावयाचा आहे. सरकारने फक्त पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या दालनात प्रभावीपणे पोहोचणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी कसोशीचे प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच ही मागणी मान्य होणार आहे.
हेही वाचा :
शरद पवार आणि अजित पवार कधीही एकत्र येतील; बड्या नेत्याच्या दाव्यामुळे एकच खळबळ
डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील उपोषणाच्या आखाड्यात…