कोल्‍हापूर : कमी पटाच्या शाळांचे होणार ‘क्‍लस्‍टर’
जिल्‍हा परिषदेच्या कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे क्‍लस्‍टर (cluster) करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यामध्ये चार, पाच किलोमीटरच्या अंतरातील कमी पटांच्या शाळांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या ठिकाणच्या विद्यार्थी, पालकांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर हा निर्णय घेतला असून, त्याच्या यशस्‍वीतेनंतर त्याचे सार्वत्रिकीकरण केले जाणार आहे. यामध्ये कोणत्याही परिस्‍थितीत शिक्षक अतिरिक्‍त होणार नाहीत किंवा शाळेच्या वर्गखोल्याही आठवड्यातून काही दिवस नियमित सुरू राहतील, याचीही खबरदारी घेतली जाईल, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक संजयसिंह चव्‍हाण यांनी दिली.
जिल्‍हा परिषदेच्या १ हजार ९२५ पेक्षा अधिक शाळा आहेत. यातील ३१८ शाळा या कमी पटाच्या आहेत. या ठिकाणी मुलं ५ आणि शिक्षक २, अशी परिस्‍थिती आहे. अनेक ठिकाणी शिक्षक वेळेत हजर राहत नाहीत. काही शिक्षक सुटीवर काही शाळेत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मुलांची संख्या कमी असल्याने त्यांच्यातही स्‍पर्धा दिसून येत नाही. सामूहिक शिक्षणाचे वातावरण नसल्याने मुलांच्या सर्वांगीण गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. या सर्वाचा विचार करून कमी पटांच्या शाळा, वर्ग मध्यवर्ती ठिकाणच्या शाळेत नेण्याचा निर्णय शिक्षण समितीने घेतला आहे. पहिल्या टप्‍प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर काही शाळांची निवड केली जाणार आहे.
क्‍लस्‍टरसाठी (cluster) शाळा निवडत असताना तेथील शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांच्यासह शिक्षण समितीसोबत चर्चा केली जाणार आहे. त्यांच्या सहकार्याशिवाय हे क्‍लस्‍टर होणार नाही. त्यामुळे गट शिक्षणाधिकारी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या शाळांना भेटी देऊन पालकांची सहमती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शाळांचे क्‍लस्‍टर करत असताना विद्यार्थी किंवा पालकांना वाहतुकीचा व्यवस्‍था करण्यात अडचण येणार नाही, याचीही जबाबदारी घेतली आहे. मुलांच्या वाहतुकीसाठी जिल्‍हा परिषदेकडून वाहन खरेदीही केली जाणार आहे. जिल्‍हा नियोजन मंडळाकडून शिक्षण विभागाला २० कोटी रुपये मिळणार आहेत. यातील काही रक्‍कम वाहतुकीच्या व्यवस्‍थेवर खर्च केला जाणार आहे. शिक्षण विभागांतर्गत राबवण्यात ये‍णाऱ्या उपक्रमाचा हा एक भाग आहे.
शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यास मोठी संधी आहे. नवी दिल्‍लीचा शिक्षणाचा पॅटर्न देशात प्रसिद्ध आहे. मात्र, विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शिक्षकांची संख्या दिल्‍लीपेक्षा आपल्या जिल्‍हा परिषदेकडे अधिक आहे. या मनुष्यबळाचा वापर अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठीच हे नियोजन केले आहे. शिक्षक, पालक, विद्यार्थी व शिक्षण समितीने या उपक्रमास सहकार्य करावे. मुलांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी जिल्‍हा परिषद घेईल.
Smart News:-
