इचलकरंजीतील सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेची मोठी कारवाई!
कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकारी बँकांचे (cooperative bank) मोठे जाळे आहे. जिल्ह्यातील बऱ्यापैकी सहकारी बँकांचे अर्थकारण कोट्यावधींच्या घरात आहे. दरम्यान आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी येथील एका सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँकेवर पैसे काढण्यासह अनेक निर्बंध लादले आहेत. सहकारी बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन RBI ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, इचलकरंजी या बँकेवर पैसे काढण्यासह अनेक निर्बंध लादले आहेत. याबाबत आजच सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आरबीआयच्या या निर्णयानंतर तुमचे त्या बँकेत खातेअसल्यास तुम्ही पैसे काढू शकणार नाही. याचबरोबर 99.84 टक्के ठेवीदार डीआयसीजीसी विमा योजनेअंतर्गतपूर्णपणे तुमचे पैसे सुरक्षित राहणार असल्याची सूचनाही आरबीआयने दिली आहे. ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) विमा योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा उतरवला जातो.
RBI ने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की 13 मे 2022 रोजी या (cooperative bank) बँकेला नोटीस काढण्यात आली आहे. म्हणजे पुढच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. बँकेची सध्याच्या स्तितीचा विचार करता सर्व बचत किंवा चालू खात्यातील किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेतून कोणतीही रक्कम काढण्याची आवश्यकता परवानगी असणार नाही. परंतु अटी व शर्तींनुसार कर्ज वसूल केले जाऊ शकते.
बँकिंग व्यवहार सुरू राहणार
आरबीआयने निर्देश जारी केले म्हणजे आरबीआयने बँकिंग परवाना रद्द केला नसल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँकेने सूचनांमध्ये नमूद केलेल्या निर्बंधांसह बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवण्यास परवानगी असल्याने बँक सुरू राहणार आहे.
आरबीआयच्या मते, बँक परवानगीशिवाय कोणालाही कर्ज देऊ शकत नाही अथवा मंजूर करू शकत नाही याशिवाय, कोणीही त्या बँकेत कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करू शकत नाही आणि कोणतीही जबाबदारी घेऊ शकत नाही. इतर निर्बंधांसह, बँकेच्या कोणत्याही मालमत्तेची किंवा मालमत्तेची विल्हेवाट लावू शकत नाही.
या सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई
गेल्या महिन्यात आरबीआयने चार सहकारी बँकांवर कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, ज्या चार सहकारी बँकांवर नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे न पाळल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाई केली जाते. कारवाईमध्ये दंडाव्यतिरिक्त, मंजुरी देखील लागू केली जाते. या सहकारी बँकांना दंड आकारण्यात आला असला तरी ग्राहकांच्या व्यवहारांवर किंवा खात्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
हेही वाचा :
