एकनाथ शिंदेंची भूक अजून भागली नाही का? अजित पवारांचा कडाडून हल्लाबोल

एकनाथ शिंदे यांची बहुमताची भूक भागली नाही का? बहुमत असूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबवला आहे. हिम्मत असेल तर अधिवेशन घेऊन दाखवा, असं आव्हा देताना अमुक फुटणार, (political today news) तमूक फुटणार अशा चर्चा सातत्याने करत आहेत. बहुमत दिलंय तर सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवा ना…की अजून बहुमताची भूक भागली नाही?

अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर कडाडून हल्लाबोल केला. राष्ट्रवादीचे बबन शिंदे आणि राजन पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा आहेत. (political today news) त्याच प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार काहीसे संतापलेले पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री झाले तरी ते राज्याचे असतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून कामासाठी भेटायला जातात, अशा शब्दात अजितदादांनी दोन्ही नेत्यांच्या भाजप प्रवेशाचं खंडन केलं.

राज्यातील काही भागात अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं आणि जनतेचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. सरकारला सत्तेत येऊन चार आठवडे झालेत. तरीही आणखी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही. आपल्या भागातील जनता मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत असताना त्यांना मदत करायची नाही का? आपल्यासमोर जो प्रसंग आला आहे त्याचा मुकाबला कसा करायचा?, त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी तातडीनं अधिवेशन घेण्याची गरज आहे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

एकनाथ शिंदे यांची भूक भागली नाही का?

“एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात फार काही दिसत नाही. दिल्लीत जाऊन तिथून हिरवा झेंडा घेऊन आल्याशिवाय कामं होत नाहीत, असं दिसतंय. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री झाले तरी ते राज्याचे असतात. लोकप्रतिनिधी म्हणून कामासाठी भेटायला जातात. भूकंप भूकंप करणाऱ्यांनी राज्य ताब्यात घेतलंय ना, जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवा ना. एकनाथ शिंदेंना घेऊन समाधान झालं नाही का? सरकारमध्ये येण्याची भूक होती ती भागवली ना, छातीवर दगड ठेवून भागवली ना…”, असं टीकास्त्र अजित पवार यांनी सोडलं.

अधिवेशन घ्यायला कुणी अडवलं?

बहुमत आहे तर मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आणा, अतिवृष्टी सुरु झाल्यापासून राज्यात कित्येक भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. मराठवाड्यात, विदर्भात हे प्रमाण जास्तीचं पाहायला मिळत आहे. या सरकारच्या दृष्टीनं ही शरमेची बाब आहे. शेतकरी आणि ग्रामस्थांना दिलासा देण्यासाठी तातडीनं अधिवेशन बोलावलं पाहिजे. आमच्या सरकारच्या काळात अधिवेशन १८ जुलै रोजी घेण्याचं ठरलं होतं. राजकीय घडामोडींनतर २५ जुलै रोजी घेणार म्हणून सांगितलं. आता ते ऑगस्ट महिन्यात अधिवेशन घेणार असं सांगत आहेत. आमदारांना त्या भागात फिरल्यानंतर जे काय पाहायला मिळालं ते मांडण्याचं माध्यम विधिमंडळ आहे. हे सरकार अधिवेशन घेत नाही. इतकं बहुमत आहे तर अधिवेशन घ्यायला कुणी अडवलं आहे, मंत्रिमंडळ बैठक घ्यायला कुणी अडवलं आहे, असा सवाल अजित पवार यांनी केला.

हेही वाचा :


कोल्हापूर : खंडपीठ प्रश्न जिव्हाळ्याचा, तातडीने मार्गी लावू ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Leave a Reply

Your email address will not be published.