मोदी सरकारविरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज दडपून टाकला जात आहे. टाटा (Tata)इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील पीएचडी स्कॉलरला ‘राम के नाम’ डॉक्युमेंटरीविरोधात आवाज उठवल्याने आणि इंडिया द मोदी क्वेश्चन या डॉक्युमेंटरीचे स्क्रीनिंग केल्यामुळे दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. विविध विद्यार्थी संघटनांनी संस्थेच्या कारवाईविरोधात आणि मोदी सरकारच्या हुकूमशाही तसेच दडपशाहीविरोधात आवाज उठवला आहे.
रामदास प्रिंसी शिवानंदन असे या विद्यार्थ्याचे नाव असून त्याला टीसच्या व्यवस्थापनाने ‘राम के नाम’ ही डॉक्युमेंटरी संस्थेच्या परिसरात दाखवली. त्याला रामदास यांनी कडाडून विरोध केला. (Tata)देशाच्या राज्यघटनेने विद्यार्थी संघटनांसोबत काम करण्याचा आणि विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी संस्थेच्या तसेच भाजप सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे, मात्र कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता मला भाजपला विरोध केल्याच्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आल्याची रामदास यांची तक्रार आहे.
रामदास यांना कारणे दाखवा नोटीस
टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेसने 7 मार्च 2024 रोजी रामदास यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. रामदास यांनी केलेली आंदोलने राष्ट्रविरोधी कारवाया असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. रामदास यांनी 12 जानेवारी 2024 रोजी दिल्लीत संसदेबाहेर प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट फोरम आणि टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स यांच्या संयुक्त बॅनरखाली विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी सरकारचा कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर संस्थेने आपल्या नावाचा रामदास यांनी गैरवापर केल्याचा आरोप करत नोटीस बजावली होती.
हेही वाचा :
अरेच्चा! एका दिवसात २४ तास नसतात.., पृथ्वी विषयी
संख्याबळाची दावेदारी:400 खासदारांची काँग्रेस 300 जागा लढवू शकत नाही : मोदी
निवडणूक ड्युटी टाळणाऱ्यांवर आयोगाचे कारवाईचे संकेत