ठाकरे सरकार मोठा निर्णय; सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे

Political movement

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील (Political movement)ज्या गुन्ह्यांमध्ये 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठीत करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे(Political movement) उद्‌भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

ही कार्यवाही करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.

Smart News:-

“देवेंद्रजी मुख्यमंत्री अन् एकनाथ शिंदेंसोबतच्या आमदारांचं सरकार”; भाजपचे साईचरणी साकडे


दोन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा धावणार ‘चेन्नई-नगरसोल’ रेल्वे


उद्धव ठाकरे म्हणतात, मी आजच मुख्यमंत्रिपद सोडायला तयार, पण….


एकनाथ शिंदेंसह बंडखोरांना चेकमेट करणारं उद्धव ठाकरेंचं ऐतिहासिक भाषण LIVE


Leave a Reply

Your email address will not be published.