संसद आणि विधानसभेत 33% महिला आरक्षण लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितले
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षण लागू करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक, 2008 पुन्हा सादर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) शुक्रवारी नोटीस बजावली आहे हि याचिका एनजीओ नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमनने दाखल केली असुन सुनावणीच्या दरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे असे निरीक्षण नोंदवले.
खंडपीठाने या या प्रकरणी केंद्राला सहा आठवड्यांच्या कालावधीत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले असुन एनजीओला त्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे(Supreme Court). पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण मार्च 2023 मध्ये सूचीबद्ध केले आहे. या याचिकेत न्यायालयासमोर मांडण्यात आले की, पहिले महिला आरक्षण विधेयक लागू होऊन २५ वर्षे झाली आहेत. याचिकेत असेही म्हटले आहे की हे विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेने मंजूर केले होते, परंतु लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर राज्यसभेने मंजूर करूनही ते लोकसभेसमोर ठेवले गेले नाही.
याचिकेत असे म्हटले आहे की “विधेयक सादर न करणे हे मनमानी, बेकायदेशीर आणि भेदभावाकडे नेणारे आहे. हे विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेने मंजूर केले होते. हे पाहता, असे लक्षात येते की या विधेयावर सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची आभासी सहमती आहे, असे महत्त्वाचे आणि फायदेशीर विधेयक लोकसभेत मांडू न देणे हि मनमानी आहे.”
या विधेयकाला आणि त्याच्या उद्दिष्टांना राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. भारतीय जनता पक्ष (भाजप), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आयएनसी), ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके), द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके), शिरोमणी अकाली दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआयएम), बिजू जनता दल, समाजवादी पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने (NCP) हे विधेयक मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
