राज्य सरकारच्या वतीने एसटी(ST) प्रवासात प्रवाशांना दिल्या गेलेल्या सवलतीमुळे राज्य मार्ग परिवहन मंडळ अर्थात एसटी तोट्यात असल्याचे आणि येथून पुढे प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचे सवलत देण्यात येणार नसल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे. सध्या एसटी महामंडळाला 640 कोटी रुपयांचा तोटा झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महायुती सत्तेमध्ये येण्याची जी काही कारणे आहेत त्यापैकी प्रवाशांना भाडे तिकिटात सवलत हे सुद्धा महत्त्वाचे कारण आहे आणि त्यामुळे सत्तेवर येण्यासाठी आतुर असलेले राजकीय पक्ष त्यास जबाबदार आहेत हे विसरून चालणार नाही.
महापालिका असो किंवा राज्य शासन असो, त्यांच्या वतीने चालविण्यात येत असलेला सार्वजनिक परिवहन उपक्रम हा ना नफा आणि ना तोटा या तत्त्वावरच चालवला जातो किंबहुना अशा प्रकारचे परिवहन उपक्रम बहुतांशी तोट्यात जातात असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन उपक्रम अर्थात एसटी महामंडळ हे स्थापन झाल्यापासून अपवादात्मक वेळी फायद्यात चाललेले दिसते.
एसटी(ST) महामंडळाची तोट्यात रुतलेली चाके बाहेर काढण्यासाठी सुमारे 40 वर्षांपूर्वी रिझर्व बँकेचे सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी श्री. आडारकर यांना महामंडळाचे प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते. कर्तव्य कठोर अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांनी महामंडळ नेमके कोणत्या कारणातून तोट्यात जाते याचा अभ्यास केला आणि त्यावर काही उपाययोजना केल्या. काही निर्णय घेतले.
त्यामुळे एसटी महामंडळ पहिल्यांदा फायद्यात आले होते. तेव्हा एसटी महामंडळाला पर्याय म्हणून सक्षम समांतर प्रवासी वाहतूक यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. प्रवास करण्यासाठी आजची लाल परी ही एकमेव प्रवासी सेवा उपलब्ध होती. तरीही ही सेवा तेव्हा थोडक्यात जात होती. एसटीची तोट्यात रुतलेली चाके श्री. आडारकर यांनी बाहेर काढली होती. विद्यमान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 40 वर्षांपूर्वीच्या फाइल्स शोधून काढाव्यात आणि तोट्यातून फायद्याकडे प्रवास करण्यासाठी श्री. आडारकर यांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या होत्या याचा अभ्यास करावा.
आज एसटीला(ST) समांतर प्रवासी वाहतूक यंत्रणा पर्याय म्हणून उपलब्ध आहे. एसटी महामंडळाच्या गाड्या निर्धारित वेळेत येत नाहीत त्यामुळे कंटाळलेले प्रवासी समांतर प्रवासी वाहतूक योजनेकडे वळतात हे प्रताप सरनाईक यांना माहीत नाही असे म्हणता येणार नाही. शेजारच्या कर्नाटक राज्यामध्ये तेथील महिलांना मोफत प्रवास सवलत आहे. कर्नाटक सरकारने ही सवलत उपलब्ध करून दिली आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षानंतर एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व वयोगटातील महिलांना एसटी प्रवासासाठी 50 टक्के तिकीट दरात कपात केली. सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना 50 टक्के सवलत आहे. याशिवाय ज्यांनी वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेली आहेत त्यांना एसटी प्रवास मोफत करण्यात आला आहे. आमदार, स्वातंत्र्य सैनिक, अधिस्वीकृती धारक पत्रकार यांना एसटी प्रवास मोफत आहे. मोफत बस सेवेचा लाभ घेणारा आमदार आज शोधूनही मिळणार नाही. स्वातंत्र्य सैनिकांची संख्या जवळपास संपत आलेली आहे. मोफत बस प्रवासाचा लाभ घेणाऱ्या पत्रकारांची संख्या हजार च्या आसपास आहे.
महिलांना एसटी बस तिकीट दरात 50 टक्क्यांची सवलत हा सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय केवळ नंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी होता. महिलांना महायुतीकडे आकर्षित करण्यासाठी ही सवलत योजना आणली गेली होती. लाडकी बहीण योजना जशी गेम चेंजर ठरली, तशीच ही योजना सुद्धा महायुतीला सत्तेवर आणण्यासाठी फायदेशीर ठरली. अशा सवलतीमुळे महायुतीचे सरकार आले आणि म्हणून आपणही मंत्री झालो हे प्रताप सरनाईक विसरलेले दिसतात.
आम्हाला एसटी बस तिकीट दरात 50 टक्क्यांची सवलत द्या अशी मागणी महाराष्ट्रातील समस्त महिलांनी केलेली नव्हती किंवा त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन केलेले नव्हते. त्यामुळे एस टी महामंडळ तोट्यात कोणामुळे गेले याचे आत्मचिंतन प्रताप सरनाईक यांनी केले पाहिजे. एसटी महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी महिन्यापूर्वीच तिकीट दरात तेरा टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील महिलांना तिकीट दरात 37% इतकीच सवलत दिली जाते आहे.
एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष पद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनाच हवे होते. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास नकार दिला. एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष पद मिळावे, किंवा गेला बाजार सदस्य म्हणून नियुक्ती व्हावी अशी अनेक राजकारण्यांची इच्छा असते. एसटी महामंडळावर जाण्यासाठी एक प्रकारची चढाओढ सुरू असते. त्या मागची कारणे काय आहेत हे सर्वसामान्य माणसाला माहीत नाही असे नाही.
एसटी(ST) महामंडळामध्ये परचेस ( खरेदी) कमिटी असते. महामंडळाला एक हजार सातशेहे वस्तू लागतात. त्या खरेदी करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असते. एकूणच एसटी महामंडळाची आर्थिक उलाढाल प्रचंड असते. या वस्तू खरेदी करताना निविदा प्रक्रिया प्रामाणिकपणे राबवली जाते आहे काय याचाही शोध परिवहनमंत्र्यांनी घ्यावा. त्यातून एसटीचा रिव्हर्स गिअर कुठे आहे हे समजून येईल.
सार्वजनिक परिवहन उपक्रम हा फारसा फायद्यात नसतो, फायदा मिळावा या हेतूने या उपक्रमाचे निर्माण केले गेलेले नाही. मात्र ना नफा आणि ना तोटा या पद्धतीने हा उपक्रम चालला पाहिजे. तोट्यातून बाहेर येण्यासाठी तिकीट दरात वाढ हा उपाय कधीतरी ठीक आहे, पण तो दर सहा महिने, वर्षांने अमलात आणता कामा नये. खाजगी समांतर प्रवासी वाहतूक यंत्रणेपनेला शह देण्यासाठी वक्तशीर सेवा देण्याचा प्रयत्न महामंडळाने केला पाहिजे.
हेही वाचा :
मोठी बातमी! धनंजय मुंडेंवर अटकेची टांगती तलवार
महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंपाचे संकेत, उद्धव ठाकरे-राज ठाकरेंची तिसऱ्यांदा भेट
आनंदात नाचले अन्.. स्टेजवरच कोसळले, क्षणात वातावरण शोकात बुडाले, धक्कादायक व्हिडिओ समोर