कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : वादग्रस्त वक्तव्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभर चर्चेत असलेल्या कृषिमंत्री (Agriculture Minister) माणिकराव कोकाटे यांना नाशिकच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा गुरुवारी ठरवल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. आता त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे किंवा त्यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही अशी उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. राहुल गांधी यांच्यावर संसदेच्या सचिवांनी जशी कारवाई केली तशीच कारवाई विधिमंडळाच्या सचिवांच्याकडून अपेक्षित आहे अशी चर्चा महाविकास आघाडीकडून केली जात आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यात असे म्हटले आहे की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्यांचे वैधानिक पद बरखास्त करण्यात यावे. आता विद्यमान कृषी मंत्री(Agriculture Minister) माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय या दोघांना न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावली आहे. माणिकराव कोकाटे हे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि त्यांना शिक्षा जाहीर झालेली आहे, त्यामुळे विधिमंडळ सचिवांच्याकडून त्यांचे वैधानिक पद रद्द करण्यात यावे अशा प्रकारचा अहवाल राज्यपालांच्याकडे जाईल आणि त्यानंतर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
तथापि माणिकराव कोकाटे यांनी त्यांना झालेल्या शिक्षण विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील केले आणि त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली तर त्यांचे वैधानिक पद सुरक्षित राहू शकते. मात्र नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून त्यांचा राजीनामा विरोधकांच्या कडून मागितला जाईल. तशी मागणी झालीच तर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची अडचण होणार आहे. कारण त्यांच्यासमोर आधीच धनंजय मुंडे यांच्या राजीनामाचे प्रकरण आहे. मुंडे यांच्या विरुद्धचे आरोप सिद्ध झाले तर त्यांचा राजीनामा घेतला जाईल असे अजित दादा पवार यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे आणि आता त्यांचे सहकारी विद्यमान कृषीमंत्री(Agriculture Minister) माणिकराव कोकाटे यांच्याविरुद्ध पुन्हा सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे. ते नैतिकतेला धरून होईल अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
माणिकराव कोकाटे यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. निकाल पत्र हाती पडल्यानंतर ते अपील करतील. तूर्तास तरी त्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आणि आता त्यांना झालेल्या शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी वरिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बदनामी प्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर संसदेच्या सचिवांनी त्यांचे वैधानिक खासदार पद बरखास्त केले होते, इतकेच नाही तर त्यांना शासकीय निवासस्थान सोडावे लागले होते. गांधी यांनी वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर, त्यांना झालेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांचे खासदार पद सुरक्षित राहिले होते. अशाच प्रकारची जलद गती कृती विधिमंडळाच्या सचिवाकडून झाली पाहिजे अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
सुमारे 30 वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण आहे. माणिकराव कोकाटे(Agriculture Minister) हे तेव्हा आमदार होते आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राखीव दहा टक्के कोट्यातून दोन सदनिका मिळवल्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केली होती. म्हणून माजी राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे बंधूंच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर गुन्हा दाखल झाला होता. तब्बल तीस वर्षे हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयाचा प्रलंबित होते. दीर्घ कालावधीनंतर या खटल्याचा निकाल लागला. या निकालाविरुद्ध कोकाटे यांना वरिष्ठ न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे टप्पे उपलब्ध आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाला निकाल देण्यास तीस वर्षांचा कालावधी लागत असेल तर इथून पुढच्या न्यायालयीन टप्प्यासाठी किती कालावधी लागेल याची कल्पनाच केलेली बरी.
सध्या विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरुद्ध त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी माध्यमांसमोर मांडले आहेत. मुंडे यांच्याकडून 275 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्य सहकारी बँकेचा 27 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा समोर आला होता. लाथ लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्याचा तपासही झाला होता. त्यानंतर 70 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडून उघडकीस आणला गेला होता.
त्याची थेट चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा केली होती. असे कितीतरी घोटाळे तसेच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे यापूर्वी गाजली होती आणि सध्या ही गाजत आहेत. आर्थिक घोटाळ्याचे आकडे पाहिल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी केलेला कागदोपत्री भ्रष्टाचार हा फारच गौण समजला पाहिजे. तथापि भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचारच असतो. तो शंभर रुपयांचा असू दे नाहीतर 1हजार कोटी रुपयांचा असो. कारवाई झालीच पाहिजे.
आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री या पदावर काम करणाऱ्या काही जणांनी यापूर्वी अशाच प्रकारचे भ्रष्टाचार केले आहेत. लालूप्रसाद यादव यांना तर वैरण घोटाळा प्रकरणात दोन खटल्यात वेगवेगळ्या शिक्षा झालेल्या आहेत. त्यांना तुरुंगात कसे धाडायचे? हा प्रश्न उपस्थित झाला होता तेव्हा ते राहत असलेल्या निवासस्थानालाच तुरुंगाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळे ते प्रारंभीच्या काळात तुरुंगात जाऊ शकले नाहीत नंतर मात्र त्यांना तुरुंगात जावेच लागले. सध्या ते प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देऊन जामिनावर आहेत.
हेही वाचा :
गुड न्यूज! सोन्याच्या दरात घसरण…
पाच विकेट घेतल्यानंतर मोहम्मद शमीने कोणाला दिले ‘फ्लाइंग किस’?
पोलीस उपनिरीक्षकाकडून पत्नीचा भररस्त्यात छळ, व्हिडीओ व्हायरल