राज्यभरातील निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह
मुंबई, महाराष्ट्र – नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाचा(reservation) तिढा अद्याप सुटलेला नसल्याने राज्यातील १०५ नगरपंचायतींची सूत्रे लवकरच प्रशासकांच्या हाती जाणार आहेत. यामुळे या नगरपंचायतींच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबल्या आहेत.
आरक्षणाचा पेच काय?
राज्यातील नगरपंचायतींमध्ये नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण ओबीसी, महिला आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यामुळे नव्याने आरक्षण जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, परंतु त्यात विलंब होत आहे.
प्रशासकांच्या हाती सूत्रे
नगराध्यक्षांची मुदत संपल्यानंतर आणि नवीन निवडणुका होईपर्यंत, संबंधित नगरपंचायतींची जबाबदारी प्रशासकांकडे सोपवण्यात येते. यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकांचे भवितव्य
नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागेपर्यंत, या नगरपंचायतींच्या निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे स्थानिक राजकारणातही त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया
विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, सरकारने वेळीच योग्य पावले उचलली असती तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती.
पुढे काय?
नगराध्यक्ष आरक्षणाचा प्रश्न कधी सुटेल आणि या नगरपंचायतींच्या निवडणुका कधी होतील, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
हेही वाचा :
मोबाईलच्या अतिवापराने डोळ्यांचे आरोग्य धोक्यात: तज्ज्ञांचा इशारा
लाडकी बहीण योजनेसाठी ३१ ऑगस्टनंतर अर्ज नाही – दादा भुसे
मुख्यमंत्री शिंदेंचा रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर संताप, अधिकाऱ्यांना हयगय न करण्याचे आदेश