देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये(court)सध्या ३० वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेले ६२ हजारांपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. या प्रलंबित खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवर ताण पडला असून, लोकांना न्याय मिळण्यात विलंब होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता न्यायालये आणि सरकारने विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अहवालानुसार, उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांपैकी बरेचसे प्रकरणे नागरी आणि फौजदारी आहेत, ज्यात विविध विषयांवरील न्यायनिर्णय येण्याची वाट पाहिली जात आहे. ३० वर्षांपेक्षा जुने असलेले खटले अजूनही निकाली न लागल्यामुळे लोकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहेत.
न्यायमूर्तींनी या प्रलंबित खटल्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामध्ये वकिलांनी प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय न्यायमंत्री यांनीही या बाबतीत तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायाधीशांची भरती वाढवणे, न्यायालयीन प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन आणि प्रभावी तंत्रज्ञानाचा वापर या गोष्टींवर भर दिला जाणार आहे.
हेही वाचा:
पंजाब सरकारच्या कठोर निर्णयांमुळे विरोधकांचा हल्लाबोल विजेवरील अनुदान रद्द, इंधनावरील कर वाढवले;
आपटे वाचन मंदिराच्या आधुनिकतेच्या दिशेने वाटचाल: ७५ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी
मसाल्यांचे सेवन वजन कमी करण्यात ठरते फायदेशीर; जाणून घ्या कोणते मसाले करू शकतात मदत