नवी दिल्ली- दोन प्रौढ व्यक्तींनी स्वइच्छेने विवाहबाह्य संबंध(sexually)ठेवणे कायद्यानुसार गुन्हा नाही, अशी महत्त्वाची टिप्पणी राजस्थान हायकोर्टाने केली आहे. न्यायमूर्ती बीरेंद्र कुमार यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेतली. ते म्हणाले की, भारतीय दंड कलम ४९७ अंतर्गत व्यभिचार गुन्हा होता, पण २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने यावा असंविधानिक ठरवत कायदा रद्द केला आहे.
कोर्टाच्या निर्णयात म्हणण्यात आलंय की, एखादा प्रौढ व्यक्ती स्वत:च्या मर्जीने विवाहाच्या बाहेर लैंगिक संबंध(sexually) ठेवत असेल तर तो अपराध नाही. आयपीसीच्या कलम ४९७ अंतर्गत व्यभिचार गुन्हा होता. पण, याआधीच तो रद्द करण्यात आला आहे.
एका व्यक्तीने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यात असा दावा करण्यात आला होता की, याचिकाकर्त्याच्या पत्नीचे तीन जणांनी अपहरण केले होते. याचिकाकर्ता तुरुंगात असल्याने तो सुनावणीला हजर राहू शकला नाही. व्यक्तीची पत्नी कोर्टात हजर होती. तिने कोर्टात सांगितलं की, एका आरोपीसोबत ती स्वइच्छेने लिव-इन-रिलेशनशिपमध्ये होती. तिला कोणीही बळजबरी केलेली नाही.
राजस्थान हायकोर्टाने आदेश देण्याआधी नवतेज सिंह जौहर विरुद्ध भारत सरकार, शफीन जहां विरुद्ध अशोक केएम आणि सुप्रीम कोर्टाचे याआधीचे निर्णय लक्षात घेतले. या निर्णयाचा आधार कोर्टाने आपला निर्णय दिला. संविधानिक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा वरचे स्थान दिले पाहिजे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यानंतर एफआयआर रद्द करण्यात आली आहे.
पत्नीने विवाहबाह्य संबंधांचा स्वीकार केला आहे. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वकिलांनी असा तर्क मांडला की, ‘सामाजित नैतिकतेच्या रक्षणासाठी न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचा वापर करावा. विवाहित व्यक्तीकडून विवाहबाह्य संबंधांना संरक्षण दिलं जाऊ नये.’ हायकोर्टाने याचिताकर्त्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
हेही वाचा :
शाहरुखचा लेक करतोय ‘या’ अभिनेत्रीला डेट? ‘त्या’ फोटोमुळे चर्चेला उधाण
भयंकर उकडतंय… म्हणत उर्फीचा नको ‘तो’ प्रकार; ट्रोलर्स म्हणाले, आता एवढंच बाकी होतं..
मनसे पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी; गजानन राणेंसह इतर २० साथीदारांवर गुन्हा