लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या आरक्षण आणि संविधान या मुद्द्यांवरून(reservation system) जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने ओबीसीतून मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याची टीका मोदींनी केली आहे. तर संविधान बदलण्यासाठी भाजपला 400 हून अधिक जागा हव्या असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. त्यानंतर आता तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा आरक्षणाचा राग आळवला आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी आरक्षणावरून भाजपवर(reservation system) निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, 2025 मध्ये ‘आरएसएस’ला शंभर वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे यावर्षी ते एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण बंद करतील. आरएसएस आणि भाजप नेत्यांनी अनेकदा आरक्षणाबाबत विधानं केली आहेत.
मागावर्गीयांना आरक्षण देण्याबाबतचा मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला भाजपने विरोध केला होता, असे सांगत रेड्डी म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीत 400 हून अधिक जागा मिळून एससी, एसटी आणि मागासवर्गीय घटकांचा कोटा रद्द करण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी कारी पक्ष त्यांना मदत करत आहेत.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनीही नुकतीच रेवंथ रेड्डी यांच्यावरही टीका केली होती. पंतप्रधान म्हणाले होते की, काँग्रेसला एससी, एसटी आणि ओबीसींचे आरक्षण ओरबाडून घेत ते त्यांच्या विशेष व्होट बँकेला द्यायचे आहे. कर्नाटकात काँग्रेसने ओबीसीतून मुस्लिमांना आरक्षण दिले आहे. काँग्रेसची ही नीती देशातील ओबीसींसाठी धोक्याची घंटा आहे.
आरक्षण हे धर्माच्या आधारवर दिले जाऊ शकत नाही, असे संविधानकर्त्यांनी स्पष्ट केल्याचे मोदी म्हणाले होते. तेलंगणातही काँग्रेसचे मुख्यमंत्री मुस्लिमांना आरक्षण देतील, असा दावा मोदींनी भाषणादरम्यान केला होता.
दरम्यान, कर्नाटकमधील आरक्षणाबाबत मोदींनी काँग्रेसवर टीका केली असली तरी प्रत्यक्षात ओबीसीतून मुस्लिमांना आरक्षणाचा निर्णय 1995 मध्ये तत्कालीन देवेगौडा सरकारने घेतला होता. विशेष म्हणजे देवेगौडा यांचा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) सध्या एनडीएमध्ये आहे.
हेही वाचा :
‘… दिशाभूल करू नका’, संजय मंडलिकांचे शाहू महाराजांना खुल्या चर्चेचे आवाहन
कोल्हापूरच्या उमेदवारांचा विषय हार्ड; शाहू महाराज छत्रपतींची संपत्ती २९७ कोटी, मंडलिकांची किती?