कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : जामीन मंजूर होण्याच्या, खटला सुनावणीच्या प्रत्यक्ष(jail) असलेले संशयीत आरोपी, दोष सिद्धी झालेले कैदी, यांना ते कारागृहात असले तरी त्यांच्या हक्कांची जाणीव नसलेले किंवा त्यांना का दया दाखवायची अशा मानसिकतेत असलेले प्रशासन. सोयी सुविधांची कमतरता, अपुरे मनुष्यबळ, क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी, उदारमतवादी संवाद सुविधा नसणे, आतील पर्यावरण, अस्वच्छता, नाममात्र चव असलेले भोजन, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे
अस्वस्थ कच्चे आणि पक्के कैदी होत.
एकूणच भेसाळ व्यवस्थापन, अशा व्यवस्थापनातून गैरप्रकारांना उत्तेजन मिळत असते(jail). कळंबा मध्यवर्ती कारागृह हे सध्या अशा गैरप्रकाराने चर्चेत आले आहे. या कारागृहात समुपदेशक, मनोविकार तज्ञ ही पदे आवश्यक असताना ती रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे मध्यवर्ती कारागृह असूनही पूर्ण क्षमतेचा बाह्य रुग्ण विभाग (ओपीडी)नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून मध्यवर्ती दर्जा असलेला कळंबा कारागृह, आत मध्ये घडत असलेल्या गैरप्रकारामुळे राज्यात चर्चेत येतो आहे. येथील कच्च्या आणि पक्क्या कैद्यांच्या कडे मोबाईल संच सापडणे ही आता नेहमीची बाब बनली आहे. या कारागृहाची क्षमता १७८९ बंदीजनाची असून प्रत्यक्षात मात्र या कारागृहात 2210 कच्चे आणि पक्के कैदी आहेत. त्यामध्ये दोष सिद्धी झालेल्या कैद्यांची संख्या 22 टक्के असून 78% कच्चे कैदी त्यांच्यावरील खटल्यांच्या सुनावणीच्या प्रत्यक्ष आहेत किंवा त्यांनी प्रयत्न करूनही न्यायालयाकडून त्यांना जामीन मंजूर झालेला नाही असे आहेत.
या कैद्यांना न्यायालयीन म्हटले जाते. त्यांच्यावरील दाखल झालेले गुन्हे सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे संविधानिक मूलभूत अधिकार अबाधित आहेत. त्यांचे हे अधिकार किमान पातळीवर मान्य करून त्यांना ते मिळवून देणे हे कारागृह प्रशासनाचे कर्तव्य ठरते.
कच्च्या कैद्यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्या नातेवाईकांना जास्तीचा वेळ देणे, त्यांना मुक्त संवाद करू देणे, कॅन्टीन मध्ये सर्व प्रकारच्या वस्तूंचा पुरवठा करणे, त्याच्या आवडीचे जेवण त्याला उपलब्ध करून देणे, या गोष्टी कारागृह प्रशासनाने लक्षात ठेवून तसे त्यांच्याशी वर्तन करणे उचित ठरते.
कारागृहाची कच्च्या आणि पक्क्या कैद्यांची क्षमता निश्चित करून त्यावर मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाते. 200 कैद्यांच्या मागे एक समुपदेशक असला पाहिजे, 500 कैद्यांच्या मागे एक मनोविकारतज्ञ नियुक्त केला पाहिजे असे आदर्श कारागृह कार्यप्रणाली मध्ये म्हटले आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांची संख्या असूनही त्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जात नाही. जे उपलब्ध मनुष्यबळ आहे त्यावरच अधिक ताण पडतो.
त्यातून मग काही गोष्टी राहून जातात. सुरक्षा व्यवस्थेवर त्याचे प्रतिकूल परिणाम दिसून येतात. खटल्याच्या सुनावणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कच्च्या कैद्यांना किमान महिन्यातून एकदा न्यायालयात हजर करावे लागते. न्यायालयीन कोठडी वाढवून घ्यावी लागते. आशा संशयीत आरोपींना कारागृहातून न्यायालयात आणि न्यायालयातून पुन्हा कारागृहात आणून सोडण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर असते. कारागृहाच्या बाहेर न्यायालयाच्या निमित्ताने असलेल्या कच्च्या कैद्याकडे मोबाईल संच दिला जाऊ शकतो. किंवा न्यायालयात मित्र किंवा नातेवाईक यांच्याकडे संवाद साधून अशा काही वस्तू कारागृहात पाठवण्याविषयी चर्चा होऊ शकते. कच्च्या कैद्याला प्रत्यक्षात न्यायालयात नेण्याऐवजी, व्हिडिओ कॉलिंग माध्यमातून सुनावणी होऊ शकते. असे काही सध्याचे डिजिटल पर्याय उपलब्ध असून त्याचा उपयोग कारागृह प्रशासनाने करून घेणे गरजेचे आहे.
सध्या महाराष्ट्रात नऊ मध्यवर्ती कारागृह आहेत. 31 जिल्हा कारागृह आहेत, 19 खुली कारागृहे आहेत, उपकारागृहे आहेत. या सर्व कारागृहांची कैदी ठेवण्याची क्षमता 24हजार 722 इतकी असून प्रत्यक्षात मात्र 42 हजार 727 कैदी आहेत. म्हणजे जवळपास कच्च्या पक्क्या कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा दुप्पट आहे. त्या तुलनेत कारागृहाकडे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्याचा परिणाम प्रत्यक्षात प्रशासनावर होतो आणि मग कारागृहाला एक ढिसाळ व्यवस्था मिळते. त्यातून मग कारागृहात गैरप्रकार वाढतात.
मोबाईल संच, अमली पदार्थ, त्यामुळेच आत येतात. जे कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात घडते तेच थोड्याफार प्रमाणात राज्यातील इतरही मध्यवर्ती कारागृहात घडत असते, फरक इतकाच की ते उघड होत नाही इतकेच. असे प्रकार काय घडतात याचे आत्मचिंतन कारागृह प्रशासनातील वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी केले पाहिजे.
हेही वाचा :
मतदार यादीतून नावे गायब; हातकणंगलेतील मतदार प्रशासनाला खेचणार कोर्टात
कोल्हापूरात रेशन दुकानदारांना मिळणार 5G पॉस मशीन; धान्य वितरणाला येणार गती
माधुरीचा डान्स पाहताच डॉ.नेनेंचा उत्साह गगनात मावेना; अभिनेत्रीला पतीनं सगळ्यांसमोर…