कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 50 टक्के संख्या स्त्रियांची(women) आहे. सर्वच क्षेत्रात स्त्रिया ह्या पुरुषांच्या बरोबरीने आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना 50% राजकीय आरक्षण आहे. एकूणच सर्वच क्षेत्रात स्त्रिया दिसतात. आणि त्यांनी आपली जा त्या ठिकाणी चमकही दाखवली आहे. पण आजच्या 21 व्या शतकातली उंबरठा ओलांडून कामानिमित्त बाहेर पडलेली स्त्री सुरक्षित आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर समाधान होईल असे मिळत नाही. तथापि स्त्रीला ती जेथे काम करते तिथे तिला सुरक्षित वाटेल अशा प्रकारची “विशाखा” नावाची व्यवस्था राज्य शासनाने आणली आहे. पण बऱ्याच ठिकाणी ती फक्त कागदावर आहे, कागदावरून ती खाली उतरलेली नाही.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमध्ये लेखाधिकारी असलेले दीपक माने यांच्यावर डेटा ऑपरेटर असलेल्या महिला(women) कर्मचाऱ्यास असुरक्षित वाटेल असे वर्तन केले असा ठपका ठेवून त्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सेवामुक्त केले आहे. तशी शिफारस”विशाखा”समितीने केली होती. इतकी कठोर कारवाई या जिल्ह्यात पहिल्यांदाच झालेली आहे. विद्या शाखेचे प्रमुख असलेल्या एका प्राध्यापकांना काही वर्षांपूर्वी निलंबित करण्यात आले होते तर एका प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्याच्या सेवा पुस्तिकेमध्ये पाशेरे ओढले गेले होते. पण अशा प्रकारच्या कारवाया अभावानेच झालेल्या आहेत.
शासकीय, निमशासकीय, मंडळे, महामंडळे, बँका, तक्षम संस्था, खाजगी संस्था अशा अनेक आस्थापनामध्ये महिला काम करतात. त्या लिपिक पदापासून अधिकारी पदापर्यंत कार्यरत असलेल्या दिसतात. पण शिक्षित, उच्चशिक्षित महिला पुरुषप्रधान क्षेत्रात उतरल्यानंतर त्यांच्याकडे बुभुक्षित नजरेने पाहणाऱ्या पुरुष कर्मचारी अधिकाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या कडे वेगळ्या नजरेने पाहणे, त्यांच्याशी मुद्दाम जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करणे, सूचक बोलणे, इशारे करणे, बॅड टच करणे, असे प्रकार अनेक आस्थापनांमध्ये वाढल्यानंतर त्याची मग शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आणि ज्या स्थापना महिला कर्मचारीही आहेत तिथे”विशाखा”समिती गठीत करण्याचे आदेश शासनाने पारित केले.
एखाद्या महिला कर्मचाऱ्यास सहकाऱ्यांकडून किंवा वरिष्ठांकडून असुरक्षित वाटत असेल तर तिने विशाखा समितीकडेलेखी तक्रार करायची. या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी करून वरिष्ठांकडे म्हणजे कार्यालय प्रमुखांकडे लेखी अहवाल द्यायचा आणि अहवालातील आशय समजून घेऊन संबंधितांवर कारवाई करायची. अशा प्रकारची ही “विशाखा” व्यवस्था आहे. सेवेतून कायमस्वरूपी मुक्त करणे, निलंबित करणे, वेतन श्रेणी कपात करणे, सेवा पुस्तकेत ताशेरे ओढणे, पदोन्नती रोखणे, पदावनत करणे अशा प्रकारची कारवाई”विशाखा”च्या अहवालावरून केली जाते.
जिल्हा परिषदेचे लेखा अधिकारी दीपक माने यांना सेवा मुक्त केल्यावर विशाखा नावाची एक व्यवस्था प्रस्थापित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तथापि अशा”विशाखा”अनेक आस्थापनांमध्ये अस्तित्वातच नाहीत. त्या फक्त कागदावर आहेत. एखाद्या महिला कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केल्यावर हंगामी स्वरूपात”विशाखा”व्यवस्थेला पुढे आणले जाते. मुळातच अशी व्यवस्था कायमस्वरूपी असली पाहिजे असे शासन आदेशात म्हटलेले आहे.
शासकीय निमशासकीय किंवा तत्सम ज्या मोठ्या आस्थापना आहेत त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने महिला कर्मचारी काम करतात. तिथे विशाखा समिती स्थापन केलेली असते. तथापि तुलनेने छोट्या असलेल्या कार्यालयामध्ये महिला कर्मचारी असतात पण तिथे विशाखा समिती फक्त कागदावर असते. विशेष म्हणजे खाजगी संस्थांमध्ये सुद्धा उदाहरणार्थ शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था, वैद्यकीय संस्था, वित्तीय संस्था इथे सुद्धा महिला कर्मचारी काम करत असल्यामुळे तिथे”विशाखा”समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे पण अशा संस्थांकडून विशाखा नावाची व्यवस्था प्रत्यक्षात नव्हे तर कागदावरही अस्तित्वात नाही. आणि म्हणूनच विविध आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या महिला सुरक्षित आहेत का या प्रश्नाचे उत्तर समाधानकारक मिळत नाही.
हेही वाचा :
CM अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका; पुन्हा तिहार तुरुंगात जावं लागणार!
कोल्हापूर जिल्ह्यात किरकोळ वादातून वृद्ध आईचा मुलाने केला खून