कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : गेल्या वर्षाच्या उत्तरार्धात अंतरवाली सराटी(brink security) या गावात मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसले होते. त्यांच्या या आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्र तापला होता. आता यावर्षीच्या उत्तरार्धात ओबीसींच्या मागण्या घेऊन प्रा लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे हे दोघे उपोषणाला बसले आहेत आणि आता ओबीसी समाजाकडून राज्याचे वातावरण तापत चालले आहे.
जरांगे यांच्या उपोषणामागे जशी अदृश्य राजकीय शक्ती(brink security) आहे तशीच ती लक्ष्मण हाके यांच्या उपोषणामागे आहे. आणि हे आता लपून राहिलेले नाही. दोघांच्याही मागण्या रास्त असल्या तरी त्यांच्या आंदोलनातून महाराष्ट्रात एक जातकलह निर्माण होत असून तो महाराष्ट्राला अराजकाच्या उंबरठ्यावर घेऊन जाताना दिसतो आहे.
बिहारच्या नितेश कुमार सरकारने 50% पेक्षा जास्त आरक्षण दिले होते आणि आता हे आरक्षण संविधानाच्या विरोधी असल्याचे कारण देत पाटणा उच्च न्यायालयाने ते रद्दबातल ठरवले आहे. आता या ताज्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार 50% च्या आत, राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार आहे या प्रश्नाचे उत्तर घटना तज्ञांनी तसेच राज्यकर्त्यांनी दिले पाहिजे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित दादा पवार हे तिघेही न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देणार आहेत. पण त्यांच्याच मंत्रिमंडळाचे एक ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ हे मात्र आत्तापर्यंत नेमण्यात आलेल्या एकाही आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येते असे म्हटलेले नाही असे सांगत सुटले आहेत. त्यांनी तर या प्रश्नावर, जारी केलेल्या अधिसूचनेवर श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी सरकारकडेच केली आहे.
उपोषणाला बसलेल्या लक्ष्मण हाके तसेच नवनाथ वाघमारे यांच्या मागण्यां मान्य केल्या नाहीत तर मी स्वतःच ओबीसींच्या आंदोलनात उतरणार असल्याचा इशारा भुजबळ यांनी दिला आहे. म्हणजे सरकारमध्ये असलेले सरकारला इशारे देऊ लागले आहेत. हे पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात घडताना पाहायला मिळते आहे.
गेल्या वर्षी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाज रस्त्यावर उतरला होता. सध्या लक्ष्मण हाके यांच्या आमरण उपोषण आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू होते आणि आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन सुरू आहे.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आरक्षण प्रश्नावर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. हा प्रश्न कोणत्या मार्गाने सोडवता येईल? याचे मार्गदर्शन शरद पवार यांच्याकडून अपेक्षित आहे. पण ते स्वतः काही बोलावयास तयार नाहीत.
सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे राजकीयीकरण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि त्याचबरोबर ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाचेही राजकीयीकरण केले जात आहे. या दोघांच्याही पाठीमागे कोण आहेत हे साऱ्या महाराष्ट्राला माहित आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रात धुमसतो आहे. त्यातून जातकलह पुढे येतो आहे नव्हे तर आणला जातो आहे. या राजकीय मंडळींना माहित नाही की आपण या महाराष्ट्राला अराजकाच्या दिशेने नेत आहोत. आणि तसे काही झालेच तर शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र त्यांना माफ करणार नाही.
मनोज जरांगे पाटील यांना ओबीसी कोट्यातूनच मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे आणि ओबीसी संघटनांचा विशेषता छगन भुजबळ, बबन तायवाडे, प्रकाश शेंडगे यांचा त्याला विरोध आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, आमचा तवाय गरज असणार नाही असेही नेते एकीकडे सांगतात आणि दुसरीकडे त्यांच्यातीलच एक मिळते छगन भुजबळ हे मात्र मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही असे अप्रत्यक्षरीत्या सांगताना दिसतात.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात यापूर्वी अनेक आयोग नेमले होते पण एकाही आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात भूमिका घेतलेली नाही असे भुजबळ सांगत आहेत . आत्तापर्यंत कुणबी म्हणून ज्यांना ज्यांना दाखले देण्यात आले ते रद्द करण्यात यावेत, सगे सोयरे हा मुद्दा मान्य केला जाऊ नये. अशी उघड उघड भूमिका या नेत्यांनी घेतली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण का देता येत नाही आणि कसे देता येईल याबद्दल कोणीच स्पष्टपणे सांगत नाहीत. शरद पवार म्हणतात की पंतप्रधानांना नरेंद्र मोदी यांनी या प्रश्नात हस्तक्षेप करावा. याचा अर्थ त्या प्रश्नाचे उत्तर केंद्र शासन देऊ शकते असा होतो. म्हणजेच घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाची टक्केवारी वाढवणे हा एकमेव मार्ग दिसतो आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने आरक्षण संदर्भात घेतलेली भूमिका घटना दुरुस्ती हाच एक पर्याय असल्याचे सूचित करते आहे.
हेही वाचा :
इचलकरंजीत धाकल्या पाटलांच्या बैलाने तोडला कर
पुढचे चार दिवस महत्वाचे, राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?
महाराष्ट्राच्या राजकारणातून मोठी बातमी! उद्धव ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ?