यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला (congress) गेल्या १० वर्षांच्या तुलनेत चांगलं यश मिळालं आहे. काँग्रेसने जवळपास १०० जागा जिंकल्या आहेत, ज्यामुळे पक्षात मोठा उत्साह आहे. लोकसभा अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर रायबरेलीचे खासदार राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून नेमण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांचे आई सोनिया गांधी आणि वडील राजीव गांधी यांनीही विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केले आहे. विरोधी पक्षनेतेपद दहा वर्षांनंतर पुन्हा विरोधी पक्षाकडे आले आहे.
२०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला (congress) एकूण जागांपैकी दहा टक्केही जागा मिळाल्या नव्हत्या, त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद अस्तित्वात नव्हते. आता विरोधी पक्षनेतेपदावर विराजमान झाल्यानंतर राहुल गांधी यांना काही अधिकार प्राप्त होतील.
राहुल गांधी यांना मिळणारे अधिकार
- महत्त्वाच्या नियुक्त्यांमध्ये सहभाग:
- केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, मुख्य दक्षता आयुक्त यांच्या नियुक्त्यांमध्ये राहुल गांधी यांचे मत घेतले जाईल.
- उदाहरणार्थ, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी असतील.
- कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा:
- विरोधी पक्षनेतेपदी राहिल्याने राहुल गांधी यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळेल. त्यांना संसदेत कार्यालय आणि कर्मचारी मिळतील.
- संसदीय चर्चा आणि धोरणांमध्ये प्रभाव:
- राहुल गांधी संसदेत विविध चर्चांमध्ये सहभागी होऊन काँग्रेस (congress) पक्षाच्या धोरणांचे प्रतिनिधित्व करतील.
- सरकारच्या निर्णयांवर त्यांचा प्रभाव राहील आणि त्यांच्याशी संबंधित धोरणांवर चर्चा करू शकतील.
राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून संसदेत प्रथमच मोठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. 2004 पासून ते खासदार म्हणून काम करत आहेत, परंतु या काळात त्यांनी केंद्रीय मंत्रीपद स्वीकारले नाही. आता विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांना नवी भूमिका बजवायची आहे. त्यांच्या नियुक्तीने काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी मिळाली आहे आणि विरोधी पक्षात नवीन ऊर्जा आली आहे.