कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मुंबईवर(reservation system) धडक मारण्याचा इशारा दिला आहे. प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी मग आमची ओबीसीची ताकद दाखवू अशी चेतावणी दिली आहे. दोघांच्याही मागे कोणी तरी आहे यात सर्वसामान्य माणसाला कोणताही संदेह राहिलेला नाही. एकूणच गेल्या 40 वर्षापासूनचा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कधी नव्हे इतका तापला आहे. आरक्षण प्रश्नाचे संपूर्ण राजकीयीकरण झाले आहे आणि ज्यांनी कुणी हे पडद्यामागे राहून केले आहे त्यांनाही आता मागे येता येणे अवघड झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांनीही आता स्पष्ट भूमिकेत आले पाहिजे. आणि आरक्षणाचा विषय राजकारणापासून पूर्णपणे अलिप्त करण्याचे धाडस दाखवले पाहिजे.
मराठा आरक्षण या विषयावर सर्वमान्य(reservation system) तोडगा काढण्यासाठी, तापत चाललेले वातावरण थंड करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला, पण बैठकीला उपस्थित राहण्याचे सौजन्यही त्यांनी दाखवले नाही. कोणताही राजकीय पक्ष स्पष्ट भूमिकेत दिसत नाही. “नरो वा, कुंजरो वा”भूमिकेत प्रमुख राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते आहेत. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पहिल्या भागात ओबीसी संघटनांचे नेते रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करत होते प्रत्यक्षात ते प्रतिक्रिया देण्याच्या भूमिकेतच होते. पण त्यांच्या प्रतिक्रिया प्रक्षोभक होत्या. जरांगे पाटील यांच्या दुसऱ्या भागातील आंदोलनानंतर मात्र लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांनी वडीमोद्री गावात उपोषण सुरू केले.
ओबीसी प्रश्नावर उपोषण सुरू झाल्यानंतर उपोषणाच्या समर्थनासाठी ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरला. रास्ता रोको, निदर्शने मोर्चे, अशा प्रकारची आंदोलन करताना रस्त्यावर टायर्स पेटवण्याचे प्रकार घडले. जरांगे पाटील यांच्या पहिल्या भागातील आंदोलनात जसा मराठा समाज आक्रमक होता तसाच ओबीसी समाज आक्रमक बनला. तुम्ही जे कराल ते आम्ही सुद्धा करू असा इशारा ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी दिला आहे. प्रा लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्या उपोषणाची सांगता करताना छगन भुजबळ यांनी जे भाषण केले, जी भाषा वापरली ती ओबीसी समाजाला आक्रमक बनवणारी होती. राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री म्हणून त्यांनी केलेले भाषण समर्थनीय नव्हते.
विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी तेव्हा आरक्षण विषयावर केलेले भाषण परखड होते. आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले गेले तर लोक आपली जात शोधत बसणार नाहीत असे ते भाषणात म्हणाले होते. तशी परखड भूमिका अन्य कोणत्याही नेत्यांनी आजपर्यंत घेतलेली नाही. घटनेच्या चौकटीत आरक्षण देता येईल काय? ओबीसीतून आरक्षण देता येईल काय? याबद्दल कोणीच स्पष्टपणे बोलताना दिसत नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री वारंवार सांगत असूनही त्यांच्याच एक मंत्री छगन भुजबळ हे त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. मराठा समाजाला आरक्षण देताच येत नाही असे ते ठाणपणाने सांगत सुटले आहेत. मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्यास त्यांचा सक्त विरोध आहे. सगे सोयरे हा तर प्रकारच त्यांना मान्य नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर मराठा समाजाला आरक्षण(reservation system) दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही अशी छत्रपती शिवरायांची शपथ घेऊन गेल्या वर्षी सांगितले आहे. कुणबी दाखला ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्या सगे सोयऱ्यांना कुणबी दाखला देण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाने अधिसूचना काढली आहे. त्यावर आठ लाखापेक्षा अधिक हरकती आणि सूचना आलेल्याआहेत. त्यांची अद्याप सुनावणी प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. आणि जरांगे पाटील यांनी दिलेली13 जुलै ही तारीख ही तोंडावर आली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे आंदोलन पुन्हा पेटण्याची शक्यता दाट आहे.
राज्य शासनाकडे सध्या नोकऱ्यांची उपलब्धता किती आहे? त्यापैकी आरक्षित नोकऱ्या किती आहेत? आरक्षणाच्या इतर सवलती किती प्रमाणात मिळू शकतात याबद्दलची एक आकडेवारी राज्य शासनाने प्रसिद्ध केली पाहिजे. त्यामुळे आंदोलनाची धग कमी होऊ शकते. पण तसेच स्पष्ट सांगण्याच्या भूमिकेत सरकार नाही. कारण सरकार चालवणाऱ्यांना या प्रश्नावर राजकारण करावयाचे आहे. म्हणूनच हा प्रश्नच राजकीय झाला आहे.
आरक्षणाच्या प्रश्नाचं राजकीयीकरण झाल्यामुळे राजकारण्यांना हा प्रश्न येत्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत भिजवत ठेवावयाचा आहे. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर जे सत्तेवर येतील, त्यांच्यावर हा प्रश्न सोडवण्याचे उत्तरदायित्व येईल. म्हणूनच तो भिजवत ठेवला जाणार आहे.
वाचा :
आता कोणतही ऑनलाईन बिल भरा फ्लिपकार्टवरुन
पंतप्रधान मोदींची शांततेची ग्वाही: “भारताने जगाला युद्ध नव्हे, तर बुद्ध दिले आहेत”