विशाळगडावरील अतिक्रमणे सुटणारा प्रश्न जटिल बनला!

कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : समाधानकारक उत्तर मिळण्याच्या अगदी समीप आलेला प्रश्न(problem) जटिल कसा बनवायचा? समाधान मिळणार असे वाटत असतानाच समस्यांचा गुंता कसा वाढवायचा? याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विशाळगडावरील अतिक्रमाने होत. अनैतिहासिक किंवा गेल्या पन्नासाठ वर्षात झालेली अनधिकृत बांधकामे तसेच इतर अतिक्रमणे काढून टाकण्याची चालून आलेली संधी गमावल्याने विशाळगडावरील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न आता अति संवेदनशील बनला आहे. नजीकच्या काळात त्यावरून वातावरण तापण्याची शक्यता अधिक आहे. आता याच प्रश्नावरून युवराज संभाजी राजे छत्रपती आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आहे.

विशाळगडावरील बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे काढून टाकावीत(problem) अशी भूमिका युवराज संभाजी राजे यांनी घेतली असून ती विश्व हिंदू परिषद, हिंदुत्ववादी संघटनांनी घेतलेल्या भूमिकेशी पूरक आहे. पण तुम्ही आत्ताच या प्रश्नावर पुढे कसे आहात? खासदारकीच्या सहा वर्षांच्या काळात गप्प का होता? तेव्हा तुम्ही आक्रमक भूमिका का घेतली नाही? असे प्रश्न विश्व हिंदू परिषदेचे कुंदन पाटील यांनी त्यांना विचारले आहेत. विश्व हिंदू परिषदेसह इतर सर्व हिंदुत्ववादी संघटना या प्रश्नावर एकवटल्याआहेत. त्यांच्या समर्थनासाठी किंवा तीच भूमिका घेऊन युवराज संभाजी राजे किंवा त्यांचे स्वराज्य संघटना आंदोलनात उतरली तर हिंदुत्ववादी संघटनांना आणखी बळ मिळणार आहे.

राज्यातील गडकोट किल्ले यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी युवराज संभाजी राजे छत्रपती यांच्यावर शासनानेच सोपवली होती किंवा आहे. म्हणूनच कोणत्याही गडकोटावर आरसीसी बांधकामे, इतर अतिक्रमणे असू नयेत की त्यांची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. आणि त्यामुळेच त्यांनी बांधकामे व अतिक्रमणे काढून टाकण्याची मागणी केली आहे आणि ती चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. प्रतापगडावर अफजलखानाच्या कबरी शेजारी आरसीसी बांधकामे झाली होती. तिथे मशीद बांधण्यात आली होती.

ही सर्व बांधकामे काढून टाकण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली होती आणि त्यावरून प्रतापगड परिसरात तणावग्रस्त वातावरण अधून मधून तयार व्हायचे. तेथे पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर तैनात करावा लागायचा. सर्वोच्च न्यायालयानेच बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय दिला आणि त्यानंतर कडे कोट पोलीस बंदोबस्तात तेथील बांधकामे पाडून टाकण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांचा प्रश्न त्यामुळे संपुष्टात आला. आता तीच परिस्थिती विशाळगडाच्या संदर्भात तयार झाली आहे असे म्हणावे लागेल.

छत्रपती शिवाजी महाराज, बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या असीम शौर्याचे प्रतीक म्हणून विशाळगडाची राज्यात आणि देशात ओळख आहे. कारण घोडखिंड अर्थात पावनखिंड शिवाय मराठ्यांचा पराक्रम पूर्णत्वास जात नाही. आरसीसी बांधकाम हा गेल्या शंभर वर्षातील प्रकार आहे. त्यापूर्वी गडावर आरसीसी बांद्राने असणे शक्य नाही. म्हणूनच विशाळगडावरील ऐतिहासिक दर्गा सोडून इतर झालेली बांधकामे बेकायदा आहेत. अतिक्रमणाचा तर प्रश्नच नाही. केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात गडकोट किल्ले आहेत. गडकोट किल्ल्यावरील वास्तूला साधा खेळा सुद्धा ठोकता येत नाही बांधकामे तर खूप दूरची गोष्ट.

विशाळगडावरील अलीकडच्या काळात झालेली बांधकामे(problem), अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा निर्णय झाला होता. निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची पूर्वतयारी सुरू होती. बांधकामे पाडून टाकण्याचे काम एका ठेकेदाराला देण्यात आले होते. मीडियात त्याबद्दलच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या. बांधकामे पाडताना कायदेशीर अडथळे येऊ नयेत म्हणून जिल्हा न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणे आवश्यक होते. पण तशी खबरदारी घेतली गेली नाही. परिणामी संबंधित घटकांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले आणि आता ते न्याय प्रलंबित आहे. कॅव्हेट दाखल न करण्याची एक मोठी चूक महागात पडली आहे. ही चूक झाली नसती तर हा प्रश्न अधिक संवेदनशील व जातील बनला नसता.

विश्व हिंदू परिषदेसह इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी विशाळगडावरील बेकायदा बांधकामे हा विषय पुन्हा एकदा रडारवर घेतला आहे. दोन दिवसापूर्वीच एक छोटेसे आंदोलनही झाले होते. बांधकामे त्वरित जमीनदोस्त करा अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा या संघटनांनी दिला आहे आणि आता हाच विषय घेऊन स्वराज्य संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार युवराज संभाजी राजे छत्रपती हे सुद्धा आंदोलनाच्या पातळीवर उतरणार आहेत.

हेही वाचा :

शिवसेना ठाकरे गटाचा मास्टर प्लान…

‘जातपात सोडा हिंदूंनो, आपण जर…’, केतकी चितळेची मराठ्यांबद्दल वादग्रस्त पोस्ट

शिर्डी दर्शनासाठी रेल्वेची खास ऑफर: अवघ्या 6 हजारात संपूर्ण यात्रा सुविधा!