इचलकरंजी: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बहिणी आणि भावांसाठी लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ या योजना जाहीर करून त्यांना आर्थिक दिलासा दिला आहे. त्याच धर्तीवर, आता राज्यातील संकटात सापडलेल्या यंत्रमागधारकांसाठी विशेष योजना जाहीर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इचलकरंजीतील विनय महाजन यांनी ही मागणी करत, राज्यातील साध्या यंत्रमागधारकांसाठी लाडका यंत्रमागधारक योजना त्वरित जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे.
विनय महाजन यांच्या मते, राज्यातील साधे यंत्रमागधारक गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. वस्त्रोद्योग हा इचलकरंजीसारख्या शहराचा प्रमुख व्यवसाय असून, अनेक कुटुंबे यावर अवलंबून आहेत. मात्र, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे साधे यंत्रमागधारक कठीण परिस्थितीत सापडले आहेत. अशा वेळी, लाडका यंत्रमागधारक योजना त्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी अत्यंत गरजेची ठरू शकते.
महाजन यांनी या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक साध्या यंत्रमागधारकाला प्रति 4 साधे यंत्रमाग पाठीमागे प्रति महिना ₹25,000 अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. हे अनुदान त्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या नियमित खर्चात मदत करेल, तसेच यंत्रमाग उद्योगाच्या टिकावासाठी आवश्यक ठरू शकते. यामुळे त्यांचा व्यवसाय पुन्हा एकदा बहरेल आणि त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आधार मिळेल.
विनय महाजन यांनी माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आणि वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना आवाहन केले आहे की, या योजनेचा गंभीरपणे विचार करून त्वरित निर्णय घ्यावा. यामुळे डबघाईला आलेल्या यंत्रमागधारकांना दिलासा मिळेल. त्यांच्या मते, ही योजना केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण नाही तर राजकीय दृष्टिकोनातूनही फायद्याची ठरू शकते. योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास, येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकारला याचा मोठा लाभ होऊ शकतो.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील यंत्रमागधारकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी लाडका यंत्रमागधारक योजना तातडीने लागू करावी, अशी महाजन यांची मागणी आहे. यामुळे राज्यातील यंत्रमागधारकांना नवसंजीवनी मिळेल आणि त्यांचा व्यवसाय पुन्हा उभारी घेईल. आता राज्य सरकारने या मागणीवर विचार करून त्वरित निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
हेही वाचा :
देशभरातील अस्मानी संकट: वायनाडनंतर हिमाचलमध्ये 47 लोक बेपत्ता
“ऑक्टोबरमध्ये सरकारची संभाव्य पडझड: प्रमुख नेत्याची चेतावणी”
घाटमाथ्यावर आज मुसळधार पाऊस बरसणार: आपत्कालीन उपाययोजना सुरु