नवीन बातमी:
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला (government)”लाडकी बहीण” आणि “शेतकरी सन्मान” यांसारख्या लोकप्रिय योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यावरून कठोर शब्दांत फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारकडे मोफत वस्तू वाटपासाठी निधी आहे, परंतु जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी निधी नाही, हे विरोधाभासी आहे.
वन जमिनीवर इमारतींचे बांधकाम आणि बाधित खासगी पक्षांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत उत्तर न दिल्याने न्यायालयाने सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी १३ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आणि आदेशाचे पालन न केल्यास मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असे सांगितले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “तुमच्याकडे ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘शेतकरी सन्मान’ अंतर्गत मोफत वस्तू वाटण्यासाठी पैसे आहेत, मात्र जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी निधी नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले.
या फटकार्यानंतर सरकार आपली भूमिका कशी स्पष्ट करते आणि नुकसानभरपाईच्या मुद्द्यावर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
ही वाचा :
धावत्या ट्रकच्या चाकांवर मारल्या उड्या, तरुणांचा जीवघेणा स्टंट व्हायरल
नागा चैतन्यच्या साखरपु्ड्यात समंथाची हजेरी…
इचलकरंजीत 16 ऑगस्ट रोजी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने कडकडीत बंद