हायकोर्टाच्या(court) तासांतून गृहविभागाला इशारा देण्यात आला आहे की महिला सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजना अधिक कडकपणे राबवाव्यात. बदलापूरमधील अत्याचार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गृहविभागाने पोलिसांना निर्देश दिले आहेत की राज्यभरातील महिला सुरक्षेच्या उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणाव्यात.
या संदर्भात, सर्व पोलिस आयुक्तालये आणि पोलिस अधीक्षकस्तरावर महिला साह्य कक्षांची स्थापना करण्यात आले आहे. तसेच, प्रत्येक पोलिस ठाण्यावर महिला पोलिस कक्ष सज्ज करण्यात आले आहेत. महिला सुरक्षा समित्यांची स्थापना केली आहे आणि शाळा व महाविद्यालय परिसरात, गर्दी व निर्जनस्थळी दामिनी पथकाद्वारे गस्त घालण्यात येत आहे.
कम्युनिटी पोलिसिंग उपक्रमांतर्गत, पोलिस काका व पोलिस दीदी नियुक्त करण्यात आले आहेत, ज्यायोगे अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निर्भया पथक आणि भरोसा सेल यासारखे उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत. महिलांच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. १२४ समुपदेशन केंद्रांची स्थापना केली आहे आणि डायल ११२ च्या माध्यमातून तातडीने मदत पुरविण्यात येत आहे.
मुंबई शहराच्या महिला सुरक्षेसाठी ‘निर्भया योजना’ राबविण्यात येत आहे, ज्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा योगदान ६० आणि ४० टक्के आहे. या योजनेचा कार्यान्वयन कालावधी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. योजने अंतर्गत गर्दी व संवेदनशील ठिकाणांवर मागोवा, समाजमाध्यमांचा दुरुपयोग, सायबर न्यायवैद्यक व मोबाईल डाटा टर्मिनल विकसित करण्यात येत आहे. पोलीस दीदी आणि महिला सुरक्षाविषयक जनजागृतीसाठी मदत व पुनर्विलोकन कक्ष व प्रतिसाद वाहने खरेदी केली जात आहेत.
गृह विभागाचे म्हणणे आहे की या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवून महिलांच्या सुरक्षेत सुधारणा होईल.
हेही वाचा:
लहान मुलांचे महत्व आणि संस्कार: श्रीकृष्णाच्या लीलांपासून शिकण्याचे धडे
महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज, ‘या’ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट जारी
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत अंशतः रद्द अर्ज सुधारण्याची अंतिम संधी