कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : आपली महागडी औषधे(medicines) आणि उपकरणे रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी देशातील, परदेशातील औषध निर्माण कंपन्या “डॉक्टर”या व्यवस्थेच माध्यम वापरतात. या व्यवस्थेमधील डॉक्टर्सनी आपल्याच औषधांची, वैद्यकीय उपकरणांची शिफारस रुग्ण किंवा रुग्णांच्या नातेवाईकांना करावी यासाठी संबंधित कंपन्या धडपडत असतात. त्यांची खातीरदारी करत असतात.
महागडी गिफ्ट देत असतात. परदेश वाऱ्या घडवत असतात. आता त्यावर केंद्र शासनाने खास अधिसूचना जारी करून निर्बंधाचा डोस दिला आहे. डॉक्टरांच्या कट प्रॅक्टिसला लगाम घालण्यासाठी यापूर्वी अशाच प्रकारचे निर्बंध घातले गेले होते पण ते कागदावरच राहिले असल्याचा रुग्णांना अनुभव आहे. त्याची पुनरावृत्ती नव्या अधिसूचनेची होऊ नये अशी रुग्ण आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांची अपेक्षा आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अधून-मधून सेमिनार, कार्यशाळा, परिषदा होत असतात. त्या नेहमीच प्रगत राष्ट्रांमधील महानगरामध्ये आयोजित केलेल्या असतात. डॉक्टर मंडळी आपला शोध निबंध, उपचारांची नवी प्रणाली सादर करत असतात. त्यासाठी भारतातून अनेक डॉक्टर्स नेहमीच परदेशी जात असतात. त्यांच्या या अभ्यास सहली बड्या औषध कंपन्या आयोजित करीत असतात. किंवा अशा कंपन्यांकडे त्याचे प्रायोजकत्व असते. त्यामागे त्यांचा व्यापारी हेतू असतो त्यामागे त्यांचा व्यापारी हेतू असतो आणि त्याचा अप्रत्यक्ष त्रास रुग्ण किंवा रुग्णांच्या नातेवाईकांना होत असतो.
त्याच्या खिशावर अकारण ताण पडत असतो. संबंधित कंपन्यांचे मिंधे डॉक्टर विशिष्ट कंपन्यांचीच औषधे(medicines) घेण्यास रुग्णांकडे आग्रह धरतात. आता तर बहुतांशी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या आवारातच मेडिकल स्टोअर आहेत आणि तिथेच विशिष्ट कंपन्यांनी बनवलेली औषधे असतात आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांना तोच एकमेव पर्याय असतो. ही औषधे महागडी असतात आणि ती घ्यावीच लागतात.
जे डॉक्टर्स ओपीडी चालवतात ते अधिक उपचारासाठी ठराविक रुग्णालयांची शिफारस करतात. हा कट प्रॅक्टिसचा प्रकार असतो. केंद्र शासनाने प्रतिबंध करूनही हे कट प्रॅक्टिस थांबलेले नाही. या अशा प्रॅक्टिसमध्ये रुग्णाचा हव्या त्या दवाखान्यात जाण्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार नाकारला जातो. आणि म्हणूनच”पृथ्वीवरून स्वर्गाकडे जाणाऱ्या महामार्गावर जो टोल नाका लागतो त्याला हॉस्पिटल म्हणतात”असे रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या कडून उपहासाने म्हटले जाते. अक्षय कुमारची मुख्य भूमिका असलेल्या”गब्बर इज बॅक”या चित्रपटात वैद्यकीय क्षेत्रामधील लुटमारीचे भेदक चित्रण दाखवले आहे. त्याची आठवण यावी असा अनुभव आजही काही हॉस्पिटल मधून रुग्ण किंवा रुग्णांच्या नातेवाईकांना येतो.
वैद्यकीय उपकरणां च्या विपणनासाठी नैतिकता समिती स्थापन करण्यात यावी, कंपन्यांनी त्यांनी बनवलेल्या उपकरणांचे नमुने तपासणीसाठी सरकारकडे द्यावेत, उत्पादनाचा साईड इफेक्ट होत नाही असा दावा कंपन्यांनी करू नये, डॉक्टर्सना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना कुठल्याही प्रकारच्या भेटवस्तू दिल्या जाऊ नयेत, डॉक्टरांच्या विदेश सहली, ज्या स्पॉन्सर्ड असतात त्या अनैतिक ठरवल्या जातील अशा आशयाची अधिसूचना केंद्र शासनाने जारी केली आहे.
वैद्यकीय उपचारासाठी डॉक्टर ही व्यवस्था मुख्य समजली जाते. या व्यवस्थेला विविध प्रकारची आमिषे दाखवून, त्यांना मिंधे करून या कंपन्या आपलीच औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे रुग्णांनी घ्यावीत यासाठी अप्रत्यक्षपणे रुग्णांवर दबाव टाकत असतात. याची दखल गांभीर्याने घेऊन केंद्र शासनाने नवी अधिसूचना जारी केली आहे. तिची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
काही वर्षांपूर्वी 90 आणि 120 ही ब्लड प्रेशर ची नॉर्मल रेंज मानली जात होती. आता 80 आणि 120 ही नॉर्मल रेंज समजली जाते. म्हणजे 80 च्या वर ब्लड प्रेशर गेले की औषध(medicines) मात्रा घ्यावी लागते. ब्लड प्रेशर वरील औषधांची विक्री वाढवण्यासाठी 90 आणि 120 ही नॉर्मल रेंज अबनॉर्मल ठरवण्यात आली आहे. औषध कंपन्यांच्या दबावातून नवीन नॉर्मल रेंज निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आता 80 च्या पुढे ब्लड प्रेशर गेले की औषध घ्यावे लागते. ही नवीन रेंज कुणी मानांकित केली किंवा कोणी निश्चित केली हे अद्यापही सामान्य माणसाला समजलेले नाही.
हेही वाचा:
शुभवार्ता! महालक्ष्मी आगमनाच्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त
धर्माचा व्यापक अर्थ सांगताना मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले विचार
रश्मिका मंदानाचा अपघात, सोशल मीडियावर चाहत्यांना दिला प्रकृतीत सुधाराचा अपडेट