केंद्रासह विविध राज्यातील सरकारं जनतेच्या हितासाठी विविध योजना सुरु करत आहेत. यातीलच एक योजना म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनं सुरु केलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0. ही योजना लागू झाल्यानंतर राज्यात घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक विजेचा(Electricity) दर 1.5 ते 2 रुपये प्रतियुनिटने स्वस्त होतील, असा दावा महावितरणचे अध्यक्ष तथा सहव्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केलाय. या योजनेंतर्गत मार्च 2026 पर्यंत 16 हजार मेगावॅट सौरऊर्जा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सोलर ॲग्रो लिमिटेडची स्थापना केली असल्याची माहिती देखील लोकेश चंद्र यांनी दिली आहे.
मार्च 2026 पर्यंत राज्यात 16 हजार मेगावॅट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सोलर ॲग्रो लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी आत्तापर्यंत 50 हजार एकर जमीन संपादन करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 9200 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांचे कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. डिसेंबरपर्यंत 500 मेगावॅट उत्पादन सुरू होण्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सध्या जरी 9200 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांचे कार्यादेश देण्यात आले असले तरी पुढच्या काळात आणखी 3500 मेगावॅटचे कार्यादेश देण्यात येणार आहेत. मार्च 2026 पर्यंत 16 हजार मेगावॅट उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय. त्यामुळं सध्या शेतकऱ्यांमध्ये कृषीपंप जोडणीला मोठी मागणी असल्याचं दिसून येत आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना स्वस्त वीज(Electricity) देण्यासाठी जमा केली जाणारी क्रॉस सबसिडी संपुष्टात येणार आहे. तसेच वीज दरामध्ये 2 रुपये प्रतियुनिटपर्यंत कपात होईल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजही मिळणार असल्याची माहिती लोकेश चंद्र यांनी दिली आहे. या योजनेंतर्गत उपकेंद्राजवळ सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून त्यातून निर्माण होणारी वीज शेतकऱ्यांना देण्याची योजना आहे. त्यासाठी सरकारी जमिनीचा वापर केला जात आहे. जिथे सरकारी जागा उपलब्ध नाही, तिथे लोकांकडून जमिनी घेतल्या जात आहेत असल्याचे लोकेश चंद्र म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारने विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, डिसेंबर 2025 पर्यंत किमान 30 टक्के कृषी फीडर्सचे सोलारीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. हे साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ओळखल्या गेलेल्या सबस्टेशनशी संबंधित अनेक युनिट्स विकसित करण्याचा विचार करत आहे.
या प्रकल्पांसाठी सबस्टेशन स्तरावर आणि प्रकल्प स्तरावर एकत्रितपणे 3.10 रुपये प्रति kWh ची कमाल मर्यादा लागू करण्याचे महावितरणचे उद्दिष्ट आहे. यशस्वी बोलीदाराची निवड प्रत्येक युनिटसाठी सर्वात कमी कोट केलेल्या निश्चित दराच्या आधारे केली जाईल. स्पर्धात्मक दर आणि MSKVY 2.0 अंतर्गत प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा:
सिंघममध्ये होणार दबंग एन्ट्री! ‘सिंघम अगेन’मध्ये दिसणार चुलबुल पांडेच्या भूमिकेत?
मुख्यमंत्रीपदाबाबत बाळासाहेब थोरातांचे मोठे विधान; मुख्यमंत्री काँग्रेसचाच…!
मोबाईल ग्राहकांना फटका? टेलिकॉम कंपन्यांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका