सरकारने (government)गरीब आणि वंचित समाजातील कुटुंबांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. अशाच एक योजनेत सरकारने विवाहासाठी आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे समाजातील वंचित आणि गरीब घटकांना लग्नाच्या खर्चात दिलासा देणे आहे.
योजनेनुसार, आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यास सरकारकडून थेट 2.5 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याला हा निधी दिला जातो. एकीकडे आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे कुटुंबांवरील लग्नाचा आर्थिक भार कमी होतो, तर दुसरीकडे समाजातील जातीयतेचे बंधन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
या योजनेच्या लाभासाठी काही अटी लागू आहेत:
- नवरा किंवा नवरी या दोघांपैकी एक जण अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) मधील असणे आवश्यक आहे.
- विवाहाच्या नोंदणीचा पुरावा आवश्यक असतो.
- लग्न सरकारी नोंदणी कार्यालयात नोंदवलेले असणे आवश्यक आहे.
योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पुढाकाराने राबवली जाते, आणि त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे. अनेक राज्यांमध्ये ही योजना वेगवेगळ्या नावांनी राबवली जात आहे. योजना प्रभावीपणे लागू होऊन अनेक वंचित कुटुंबांना याचा लाभ होत आहे.
हेही वाचा:
वीज पडल्याने साताऱ्यात ५ हजार कोंबड्यांचा मृत्यू, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान
लोकल ट्रेनमध्ये सापडली 20 लाखांची कॅश; प्रवाशांमध्ये खळबळ
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण कुटुंब भेट अभियान व शिवसेना पक्ष वाढीसाठी बैठक संपन्न