कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री(minister) अरविंद केजरीवाल, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि आता कर्नाटकचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसले असून त्यांचे मुख्यमंत्री पद सध्यातरी व्हेंटिलेटरवर आहे. राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागेल याचे संकेत दिले असले तरी त्यांनी यापूर्वी काही मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते पण त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता असेही स्पष्ट केले आहे. पण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आता फारच पुढे गेले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने सुद्धा या प्रकरणात लक्ष घातले असल्यामुळे नजीकच्या काळात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना सत्तेवरून पाय उतार व्हावे लागण्याची शक्यता दाट आहे.
नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मद्य घोटाळ्याचा गंभीर आरोप होता. आधी त्यांचे सहकारी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना अटक झाली. त्यांच्या पाठोपाठ आता अरविंद केजरीवाल यांनाही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक करून त्यांना तुरुंगात धाडले होते. काही अटी शर्ती लावून त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावरही मध्य घोटाळ्याचा अनुभव होता. त्यांनाही अटक झाली. त्यांनाही मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
कर्नाटकचे एक सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्णा यांनी मुख्यमंत्री(minister) सिद्धरामय्या यांच्यावर भूखंड घोटाळ्याचा आरोप करून तसे पुरावेही दिले होते. त्यांचा हा घोटाळा राज्यभर गाजत होता. भाजपने तिथे त्यांच्याविरुद्ध आघाडीच उघडली होती. त्यानंतर कर्नाटकच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली. भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होऊनही सिद्धरामय्या यांनी आपण मुख्यमंत्री पदाचा कदापी राजीनामा देणार नाही असे सांगितले आहे.
राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आणि आता त्याची चौकशी लोकायुक्तांकडून सुरू झाली आहे. कर्नाटकात भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना आहेत. त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्णा यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून त्यांचे जबाब घेतले. यावेळी त्यांनी त्यांच्याकडे असलेले काही लेखी पुरावेही लोकायुक्तांना सादर केले.
लोकायुक्तांच्याकडून तपास सुरू असतानाच आता ईडीने त्याची दखल घेऊन समांतर तपास सुरू केला आहे. अशा प्रकारची चौकशी सुरू असतानाच सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांनी त्यांच्या नावावर म्हैसूर येथे असलेले मोक्याच्या ठिकाणचे 14 भूखंड शासनाला परत केले आहेत. याचा स्पष्टपणे असा अर्थ होतो की हे भूखंड भ्रष्ट मार्गाने पार्वती सिद्धरामय्या यांच्या मालकीचे झाले आहेत. सिद्धरामय्या यांचे मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर सहा महिन्यातच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जाऊ लागले. भारतीय जनता पक्षाने तर त्यांच्या विरोधात आघाडीच उघडली होती.
महाराष्ट्रात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग जसा आहे तशीच कर्नाटकात लोकायुक्त ही यंत्रणा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग मानली जाते. अर्थात लोकायुक्त ही तपास यंत्रणा राज्य शासनाचीच असते. त्यामुळे या तपास यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव येऊ शकतो. महाराष्ट्रात अँटी करप्शन ब्युरो कडून जशी काही राजकारण्यांना क्लीन चिट मिळालेली आहे, तशीच क्लीन चिट लोकायुक्तांकडून सुद्धा मिळू शकते. आणि म्हणूनच या भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या तपासात ईडी ही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आता उतरली आहे.
केंद्रात भाजप प्रणित एन डी ए आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. कदाचित नजीकच्या काळात त्यांना ईडी कडून अटक केली जाऊ शकते. त्यानंतर मात्र त्यांनी मुख्यमंत्री(minister) पदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी काँग्रेस अंतर्गत सुद्धा दबाव येऊ शकतो. आणि त्यामुळे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना निर्णय घ्यावाच लागेल.
सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या सर्वत्रिक निवडणुकांचे वातावरण आहे. महाविकास आघाडी कडून महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकार हे घटनाबाह्य आहे असा वारंवार दावा केला जातो. आता महायुतीला विशेषता भारतीय जनता पक्षाला सिद्धरामय्या यांचा भूखंड घोटाळा हा प्रचारासाठी मिळाला आहे.
सिद्धरामय्या यांच्या कथित भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेसची विशेषता नाना पटोले यांची मोठी अडचण होणार आहे.
महाराष्ट्रात बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यांनाही मुख्यमंत्री पदाचा तेव्हा राजीनामा द्यावा लागला होता. एकूणच देशातील काही राज्यांचे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसले आहेत. आणि त्यांना त्याची किंमतही मोजावी लागलेली आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हे भूखंड प्रकरण महागात पडणार आहे. सिद्धरामय्या यांना ते राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत भारतीय जनता पक्ष स्वस्थ बसणार नाही.
मैसूर येथे पार्वती सिद्धरामय्या यांच्या नावावर 14 भूखंड कसे काय झाले? मुख्यमंत्री(minister) सिद्धरामय्या यांचा आशीर्वाद असल्याशिवाय हे घडणे शक्यच नव्हते आणि नाही. आता त्यांनी हे सर्व भूखंड कर्नाटकच्या नगर विकास प्राधिकरणाला परत केले असले तरी प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होणार नाही तर ते आणखी वाढणार आहे.
हेही वाचा:
सणासुदीत कमाईची मोठी संधी! देशातील सर्वात मोठा IPO दिवाळीपूर्वी येणार
गुगलचे भारतासाठी मोठे पाऊल! भारतात स्वच्छ ऊर्जा क्षमता वाढविण्यासाठी क्लीनमॅक्सबरोबर केली भागीदारी
धक्कादायक ! पत्नीसोबत झाला वाद; संतापलेल्या पतीने फावड्याने हल्ला करून केली हत्या