मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने (government)लागू केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या योजनेबाबत काही तक्रारी आल्याने न्यायालयाने ही नोटीस जारी करत सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
योजनेची उद्दिष्टे मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य, आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लाभदायक ठरणारी असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. तथापि, काही याचिकाकर्त्यांनी योजनेत पारदर्शकता नसल्याचे तसेच काही निकषांमुळे अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप केला आहे.
योजनेतील मुख्य मुद्दे आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दावा केला आहे की, या योजनेतील काही नियम आणि निकष मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी प्रतिकूल ठरू शकतात. या कारणांवर आधारित उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली असून, योजनेची सखोल तपासणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.
राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरणाची अपेक्षा
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता यावर न्यायालयाने जोर दिला आहे. सरकारने पुढील सुनावणीत योजनेविषयी सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा:
काँग्रेसमधील गटबाजी चव्हाट्यावर; दोन गटात जोरदार राडा
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पद व्हेंटिलेटरवर
‘लाडकी बहीण’चा चौथा आणि पाचवा हप्ता एकदम जमा होणार, पैसे मिळण्यासाठी किती दिवस राहिले?