कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : भारतीय जनता पक्षाचा(political issue) मोठा प्रभाव असलेले महायुतीचे सरकार महाराष्ट्रात अस्तित्वात येण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नाही. काही आश्चर्यकार्यक घडले नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तेवर विराजमान होईल. सत्तेवर येण्यासाठी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे, गंभीर स्वरूपांच्या समस्यांवर समाधान शोधण्याचे, मोठे आव्हान या महायुतीच्या सरकार समोर असणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेची रक्कम 2100 रुपयांवर नेण्याचे, विद्यार्थ्यांना विद्या वेतन देण्याचे, शेतकऱ्यांच्या तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाची माफी देण्याचे, मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध करण्याचे, रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करण्याचे, अशी 25 आश्वासने भारतीय जनता पक्षाने आपल्या स्वतंत्र जाहीरनाम्यात दिलेली आहेत. त्यापैकी दहा आश्वासने महायुतीच्या घटक पक्षांची आहेत. हा जाहीरनामा निवडणूक(political issue) प्रचारात जाहीर करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी एक मंत्री गट गठीत करण्यात येईल, हा मंत्री गट प्राधान्यक्रम ठरवेल असे सांगितले होते. याशिवाय महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाची तथा महायुतीची सत्ता आली तर केंद्राचा खजिनाच शिवरायांच्या महाराष्ट्रासाठी दिला जाईल असे स्वतंत्र आश्वासनही त्यांनी दिले होते.
बऱ्याचदा असे होते की एकदा सत्ता स्थापन झाली की मग सत्ताधाऱ्यांचे त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांकडे, जाहीरनाम्यानकडे दुर्लक्ष होते. आश्वासनांची पूर्तता करण्याबाबतचा जाव सर्वसामान्य मतदारांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारला पाहिजे असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आवाहन केलेले आहे. मतदारांना जाब विचारण्याचा अधिकार असल्याचेही आयोगाने अधोरेखित केलेले आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, शेतीमालाच्या आयात निर्यातीविषयक ठाम आणि ठोस धोरण अमलात आणले पाहिजे, शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सफल झाला पाहिजे, त्याच्या डोक्यातून आत्महत्येचे विचार हद्दपार झाले पाहिजेत यासाठी नव्या सरकारने खास उपाय योजना केल्या पाहिजेत. कोरोना काळात महाराष्ट्रात काही लाख लोकांचे रोजगार गेले आहेत. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मोठी जबाबदारी सरकारवर येते.
वाढती गुन्हेगारी रोखण्याची, महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याची, महिलांवरील अत्याचार रोखण्याची, महिलांसाठी एक प्रकारचे आश्वासक वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी या सरकारवर आहे.
गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून महाराष्ट्रात(political issue) आरक्षण प्रश्नावरून जातकलह निर्माण झाला आहे. त्यावर तातडीने तोडगा काढला गेला पाहिजे. जात कलहातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर पातळीवर जाऊ शकतो. या नव्या सरकार च्या विरोधात आता प्रबळ असा विरोधी पक्ष राहिलेला नाही.
त्यामुळेच या सरकारने संयतपणे सत्ता राबवली पाहिजे. प्रसंगी शक्ती हीन झालेल्या विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले पाहिजे.
आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैशाचा ओघ सतत राहिला पाहिजे. त्यासाठी उत्पन्नाची साधने वाढवावी लागतील. केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी आणला पाहिजे. सामान्य जनतेला थेट लाभ देताना विकास कामांना निधीची कमतरता पडता कामा नये याचेही भान या सरकारला ठेवावे लागेल.
विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र हा आर्थिक दृष्ट्या सहाव्या क्रमांकावर गेलेला आहे. त्याची पीछेहाट झालेली आहे. पण महाराष्ट्र हा आर्थिक दृष्ट्या संपन्न आहे. देशाच्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 52% गुंतवणूक महाराष्ट्रात झालेली आहे असे महायुतीच्या नेत्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. आणि ही वस्तुस्थिती त्यांनी ठळकपणे जनतेच्या नजरेत आणली पाहिजे.
महाराष्ट्रात अनेक गोष्टींचे खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. त्यामुळेच या सरकारवर(political issue) उद्योगपती गौतम अदानी यांचा प्रभाव असल्याचे विरोधक म्हणतात. हा आक्षेपही निराधार असल्याचे या सरकारने स्वतःच्या कृतीने सिद्ध करण्याची गरज आहे. “एक है तो सेफ है”या टॅग लाईनची सत्तेवर येण्यासाठी महायुतीला मोठी साथ मिळाली आहे. त्यामुळे या सरकारला” हम नेक है, तो जनता सेफ है”हा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण करावा लागेल.
हेही वाचा :
नागराज मंजुळेंच्या अडचणीत मोठी वाढ…
सरकारकडून Pan Card संबंधी मोठा बदल; जुनं पॅनकार्ड रद्दीत जाणार, कारण..
सत्तास्थापनेसाठी भाजपचा नवा मास्टरप्लॅन; एकनाथ शिंदे केंद्रात, श्रीकांत शिंदे उपमुख्यमंत्री