कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : राजकारणाच गुन्हेगारीकरण व्हायला सुमारे 35 वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. आणि आता तर बहुतांशी राजकारण गुन्हेगारांच्या भोवतीच फिरताना दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा(Assembly) निवडणुकीत किरकोळ आणि गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेले 150 पेक्षाही अधिक उमेदवार विजयी झाले आहेत. म्हणजे ज्यांनी कायदा हातात घेतला ते आता महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळात सदस्य म्हणून शपथ घेणार आहेत किंवा घेत आहेत.
मुंबईत 1985 मध्ये टोळी युद्धाला सुरुवात झाली. तेव्हा मुंबईचे पोलीस आयुक्त जे एफ रिबेरो हे होते. मुंबईतील काही नामचीन गुंडांनी विधानसभेची(Assembly) निवडणूक लढवली आणि त्यापैकी काहीजण निवडूनही आले. त्यामध्ये हितेंद्र तथा भाई ठाकूर हे गँगस्टर होते. त्यांच्यावर दुबे नामक व्यक्तीची विरार रेल्वे स्थानकामध्ये हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल होता. याच दरम्यान शरद पवार यांच्या बरोबर शासकीय विमानातून दोन गँगस्टरनी विमान प्रवास केल्याचे प्रकरण गाजले होते.
सध्या नागपूर कारागृहात आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत असलेल्या आणि डॅडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अरुण गवळी यांनीही स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करून विधानसभा गाठली होती. राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण पाहून निवडणूक आयोगाने निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने स्वतः विरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेले किती गुन्हे आहेत, न्याय प्रलंबित किती आहेत किंवा शिक्षा झालेली आहे का याचे जाहीर प्रकटीकरण करण्यास सांगितले आहे आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात तशी दुरुस्तीही केलेली आहे. उमेदवारी अर्ज सोबत गुन्ह्यांची माहिती दिली गेली पाहिजे शिवाय संबंधित उमेदवाराने स्थानिक वृत्तपत्रात स्वतःच्या विरुद्ध किती गुन्हे दाखल आहेत याचे जाहीर प्रकटीकरण करण्यास सक्ती केलेली आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा(Assembly) निवडणुकीत सर्वच उमेदवारांनी गुन्हेगारी विषयक स्वतंत्र विवरणपत्रात दिलेले आहे. एकही गुन्हा दाखल नाही किंवा काही गुन्हे दाखल आहेत असे हे विवरणपत्र होते. नवनिर्वाचित असलेल्या 286 उमेदवारांची गुन्हे विषयक माहिती एका संस्थेने संकलित केली आहे. त्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या 132 आमदारांपैकी 92 आमदारांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिलेली आहे. विशेष म्हणजे काल-परवापर्यंत भारतीय जनता पक्ष हा साधन शुचितेला महत्त्व देणारा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता.
एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून निवडणूक लढवून जिंकलेल्या 57 पैकी 38 आमदारांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत. ठाकरे यांची शिवसेना, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस याही अपवाद नाहीत. निवडून आलेल्या तीन नवनिर्वाचित आमदारांच्यावर खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत.
राजकीय पक्षात काम करणाऱ्या नेत्यांना किंवा कार्यकर्त्यांना समाजासाठी काही आंदोलने करावी लागतात. जमावबंदी आदेशाचा भंग करून आंदोलने केली जातात, अनेकदा ही आंदोलने हिंसक म्हणतात, दगडफेक होते. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते. त्याबद्दल पोलिसांच्याकडून नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या वर गुन्हे दाखल केले जातात. अशा प्रकारचे गुन्हे सर्वसामान्य जनतेला सुद्धा मान्य असतात अशा राजकीय पार्श्वभूमीच्या दाखल गुन्ह्यांच्या बद्दल कोणाचा आक्षेप असायचे कारण नाही.
तथापि बिगर राजकीय पार्श्वभूमी असलेले दाखल झालेले गुन्हे हे गंभीरच मानले गेले पाहिजेत. आणि असे गंभीर गुन्हे अनेक निर्वाचित आमदारांच्या विरुद्ध दाखल आहेत. दाखल झालेला गुन्हा जोपर्यंत न्यायालयात शाबित होत नाही तोपर्यंत संबंधित गुन्हेगाराला संशयित आरोपी असे मानले जाते. आणि अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल असलेल्या कोणाही नेत्याला किंवा कार्यकर्त्याला कोणतीही निवडणूक लढवता येते. असेच 150 पेक्षा अधिक नवनिर्वाचित आमदार वेगवेगळ्या गुन्ह्यात वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात संशयित आरोपी आहेत.
ज्येष्ठ सामाजिक नेते अण्णा हजारे यांनी राजकारणाचे शुद्धीकरण होण्यासाठी तसेच गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी समाजातील सज्जन मंडळींनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले पाहिजे असे आवाहन केले होते. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला असे म्हणता येणार नाही. आता तर ग्रामपंचायती पासून ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुकीवर पैशाचा अति प्रचंड प्रभाव आहे. म्हणूनच सामान्य माणूस किंवा सज्जन माणूस निवडणूक रिंगणाच्या आसपासही फिरू शकत नाही हे आजचे वास्तव आहे.
हेही वाचा :
राज्यावर पावसाचं सावट; ‘या’ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
खातेनाट्याला पुन्हा सुरुवात, गृहखात्याच्या बदल्यात शिंदेंसमोर भाजपाकडून ‘हे’ 3 पर्याय?
आई झाल्यानंतर पहिल्यांदाच दिसली, दिलजितच्या कार्यक्रमात दीपिका पादुकोणने धरला ठेका; व्हिडीओ समोर!