कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : सर्वसामान्य जनतेचा आजही न्यायव्यवस्थेवर(Justice system), न्याय संस्थेवर विश्वास आहे. म्हणूनच एखाद्या वादग्रस्त घटनेची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली जात असते. या न्याय व्यवस्थेने कमाल पातळीवर नैतिकता जपली आहे. न्याय मंदिराचे पावित्र्य राखले आहे. म्हणूनच तिथे काही नको ते घडले तर त्याची गांभीर्याने चर्चा होत राहते.
इचलकरंजी येथे एका राष्ट्रीयकृत बँकेतील कायदा सल्लागारावर आणि सातारा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशावर कर्तव्य भ्रष्टतेच्या संशयावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्याय आणि न्यायालयाशी (Justice system)संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हा केल्याचा पोलीस प्रशासनाकडून संशय व्यक्त होणे ही चिंतनीय बाब आहे.
शासकीय, निमशासकीय तसेच स्वायत्त संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सामान्य माणसाला हेवा वाटावा इतके वेतन मिळत असते शिवाय इतर सुविधाही मिळतात. राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मिळणारे वेतन लाखात असते पण तरीही काही लालची अधिकारी कर्मचारी वेतनाशिवाय अतिरिक्त पैसे मिळवण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करतात. उपलब्ध असलेली सर्व प्रकारची भौतिक सुखे उपभोगण्यासाठी त्यांना जास्तीचा पैसा हवा असतो. आलिशान निवासस्थान किंवा टू बीएचके, थ्री बीएचके साठी त्यांची धडपड असते. इतर साधन सुविधा ही हव्या असतात. त्यातून मग वेतनातील बराचसा भाग हा वित्तीय संस्थांचे कर्जाचे हप्ते भागवण्यावर खर्च होत असतो. कारण नसताना वाढवलेला खर्च भरून काढण्यासाठी त्याला वर कमाई कडे लक्ष द्यावे लागते.
इंडियन बँकेत कायदा सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या कायदा सल्लागार जप्तीची कारवाई पुढे ढकलण्यासाठी एक लाख 70 हजार रुपयांची लाच घेताना सीबीआयच्या एका पथकाने रंगेहात पकडले. वस्त्र नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजीत हा प्रकार घडला. वास्तविक जप्तीची कारवाई अटळ असते पण ही कारवाई प्रलंबित ठेवण्यासाठी पैसे मागितले जातात हेच दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे.
संबंधित तक्रारदाराच्या घरी लग्नकार्य होते. अशावेळी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी जप्तीसाठी घरी येणे आवडणार नाही म्हणून तक्रारदाराने व्यवस्थापनास, कायदा सल्लागार जप्तीची कारवाई पुढे ढकला अशी विनंती केली होती पण संबंधिताला खिंडीत पकडून त्याच्याकडे पैशाची मागणी करण्यात आली. आता त्या कायदा सल्लागाराचेच वस्त्र नगरीत वस्त्रहरण झाले आहे.
एखाद्याने गुन्हा केला असेल तर त्याला पुराव्याची शहानिशा करून शिक्षा दिली जाते किंवा दोष मुक्तही केले जाते. पण रीच सर सुनावणी होण्याच्या आधीच जामीन नाकारण्याची शिक्षा कशासाठी? शिक्षाच देतो या मानसिकतेतून जामीन नाकारणे योग्य नाही अशी टीका टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा केली आहे. तुरुंगातील न्याय प्रलंबित कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लवचिक धोरण स्वीकारलेले आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
सातारा येथील एक व्यक्ती फसवणुकीच्या गुन्ह्याखाली तुरुंगात आहे. या व्यक्तीला जामीन मंजूर करायचा असेल तर पाच लाख रुपये देण्याचा प्रोटोकॉल पाळावा लागेल असा निरोप त्या व्यक्तीच्या नातलगांना, अर्थात त्या तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीच्या मुलीला पोहोचवण्यात आला. एखाद्याने लाच मागितली असेल तर त्याची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट असते. ही प्रक्रिया कातेकोरपणे पार पडून लाचल प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे येथील पक्षाने सातारा येथील सत्र न्यायाधीशांसह चौघा जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
आता या गुन्ह्यात दोष सिद्धी होईल किंवा न होईल हा पुढचा भाग आहे. पण अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात न्यायाधीशाने सहभागी असणे ही न्याय संस्थेची अप्रतिष्ठा आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत न्यायपालिकेचे टप्पे आहेत. प्रलंबित खटल्यांची संख्याही प्रचंड आहे, पण तरीही सामान्य माणसाचा न्यायालयावरील(Justice system) विश्वास अबाधित आहे. ही भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपल्या कृतीतून तयार केलेली विश्वासार्हता आहे. भ्रष्टाचारापासून दूर असलेल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचे जागतिक पातळीवर अनेकदा कौतुकही झालेले आहे. या एकूण आश्वासक पार्श्वभूमीवर साताऱ्यात घडलेली घटना सर्वसामान्य जनतेसाठी चर्चेचा विषय ठरली आहे.
2014 मध्ये नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी”मी खाणार नाही आणि कोणाला खाऊ देणार नाही”अशी लोकप्रिय घोषणा केली होती. पण त्यांच्याकडून काँग्रेसमुक्त भारत याला प्राधान्य देण्यात आले त्यामुळे भ्रष्टाचार मुक्त भारत हे अभियान कागदावरच राहून गेले आहे.
हेही वाचा :
एका सेकंदात कासवाने गिळला जिवंत खेकडा…Viral Video
भारत-ऑस्ट्रेलिया तिसरी कसोटी सामना रद्द होणार?
काळजी घ्या! राज्यात ‘या’ तारखेपासून गारठा वाढणार?