कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या पर्वात अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडलेला अर्थसंकल्प(budget) हा देशाचा विकास विषयक चेहरा कसा असेल हे स्वच्छपणे दाखवणारा आरसा आहे असे म्हटले पाहिजे. कारण आरसा कधी खोटे दाखवत नाही. जी प्रतिमा असेल किंवा जी प्रतिमा वर्षभरात दिसेल तीच हा आरसा दाखवत असतो. सामान्य माणूस, सामान्य शेतकरी, आणि मध्यमवर्ग यांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प तयार करून तो सादर केला जातो, तथापि हे तीन घटक समाधानी आहेत का किंवा असणार आहेत का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर फारसे समाधानकारक येत नाही म्हणूनच त्यांच्या दृष्टीने नेमेची येतो पावसाळा, त्याचप्रमाणे नेमेची येतो अर्थसंकल्प.
यंदाचा अर्थसंकल्प(budget) हा देशातील मध्यम वर्गाला दिलासा देणारा आहे असे म्हटले जात असले तरी, अल्प उत्पन्न गटातील घटकांना मध्यम वर्गात नेऊन सोडणारा अर्थसंकल्प असला पाहिजे. बारा लाख रुपये पर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त करण्यात आले असले तरी, बारा लाख रुपयांच्या पुढे शंभर रुपयांचे उत्पन्न अधिक असेल तर या शंभर रुपयांसाठी संबंधितांना साठ हजार रुपये आयकर म्हणून भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे आपले उत्पन्न 12 लाख रुपयांच्या आत ठेवण्यासाठी मध्यमवर्गीयांना खास खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. महावितरण कंपनीकडून 100 युनिट पर्यंत वीजदर कमी असतो मात्र वीज वापर 101 वर गेला तर त्याला जादा दर म्हणजे महाग दराने वीज घ्यावी लागते. तसेच बारा लाख रुपये पर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्नाचे आहे.
गरीब, शेतकरी, तरुण आणि महिला वर्गाला या अर्थसंकल्पात काही भरीव देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. गेल्या वर्षातील अर्थसंकल्पामध्ये याच घटकांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले होते, मात्र गेल्या वर्षभरात त्यांच्या परिस्थितीत काय सुधारणा झाली हे कळावयास मार्ग नाही किंवा नवा अर्थसंकल्प मांडताना गेल्या अर्थसंकल्पातील लेखाजोखा मांडणे अपेक्षित आहे पण तसे ते सांगितले जात नाही.
सामान्य माणूस हा अर्थसंकल्पाचा संबंध महागाईशी लावतो. त्याच्या दृष्टीने त्याच्या दर महिन्याच्या बजेटमध्ये अर्थसंकल्पाचा नेमका काय फरक पडतो हे महत्त्वाचे असते. त्याचे महिन्याचे बजेट कोलमडले नाही तर तो सुखावतो आणि बजेट कोलमडले तर तो शासनाला खडे बोल सुनावत असतो. म्हणून सामान्य माणसाला महागाई न वाढवणारा अर्थसंकल्प हवा असतो. म्हणूनच अर्थसंकल्प हा महागाई निर्देशांक वाढवणारा नसेल तर त्याचे सामान्य माणसाकडून स्वागत केले जाते. मुळातच अर्थसंकल्पातील आकड्यांची सामान्य माणूस आकडेमोड करताना दिसत नाही कारण त्याला त्यातील काही समजत नाही. अर्थसंकल्पात कोणत्या वस्तू स्वस्त झाल्या आणि कोणत्या वस्तू महाग झाल्या हे सविस्तरपणे सांगितले जाते. पण स्वस्त झालेल्या वस्तू विकत घेण्या इतकी क्रयशक्ती सामान्य माणसाची वाढली पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून नेहमीच देश हा आर्थिक महाशक्ती बनण्याकडे वाटचाल करू लागलेला आहे असे सांगितले जाते. जगातील पाच अर्थसत्तापैकी भारत हा तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचेही आवर्जून सांगितले गेले आहे. 2024 ते 2025 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा 6.4 टक्क्यापर्यंत घसरेल किंवा मंडावेल असा अंदाज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्याचा प्रभाव शनिवारी मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर पडलेला आहे. 2017 पर्यंत म्हणजे आणखी 22 वर्षांनी भारत हा जगातील आर्थिक महाशक्ती बनेल असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक भाषणातून केलेला आहे. मात्र या उद्दिष्टापर्यंत जायचे असेल तर जीडीपी हा 8% पर्यंत गेला पाहिजे असे अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे.
देशाच्या अर्थसंकल्पाने(budget) महाराष्ट्राला काय दिले? असा प्रश्न राजकारण्यांच्या कडून, विचारवंतांकडून, अर्थतज्ज्ञांकडून विचारला जातो. त्याची उलट सुलट उत्तरे दिली जातात. सत्ताधारी हे अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना केंद्राने महाराष्ट्राला भरपूर काही दिले आहे असे सांगत असतात आणि आजही सांगत आहेत. देशाच्या तिजोरीमध्ये सर्वाधिक पैसा महाराष्ट्रातून आणि आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतून जातो. त्यामुळे केंद्र शासनाने महाराष्ट्रावर आणि मुंबईवर जास्तीचे प्रेम दाखवले पाहिजे अशी सर्वसामान्य जनतेचे इच्छा असते.
तथापि या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रापेक्षा एन डी ए चा घटकपक्ष असलेल्या बिहारवर जास्त प्रेम दाखवलेले दिसते. नितेश कुमार, चंद्राबाबू नायडू यांना झुकते माप दिले आहे. महाराष्ट्रात अनेक रेल्वे मार्ग प्रस्तावित आहेत. पण या मार्गांसाठी भरीव तरतुदी केलेली नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर कोल्हापूर मिरज या शहरांचे देता येईल. या शहरांसाठी भरीव निधी नाही नवीन रेल्वे मार्ग नाहीत.
कोल्हापूर वैभववाडी या प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे अशा अर्थाने निधीची तरतूद केलेली नाही.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा सध्या जगभर चर्चेत असणारा विषय आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून देशाला प्रगतीच्या पथावर आणण्यासाठी तीन प्रशिक्षण केंद्र सुरू केली जाणार आहेत. शेती आरोग्य क्षेत्रासह काही नवीन उपक्रमामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर व्हावा यासाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्रांसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
वास्तविक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही रोजगार काढून घेणारी आहे असे म्हटले जाते. या कृत्रिम बुद्धिमूळे लोकांचे रोजगार जातील, बेरोजगारी वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात असताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाचा दिसतो. ते किती उपयुक्त आहे यावर चर्चा झाली पाहिजे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा हा अर्थसंकल्प(budget) आहे असे एकीकडे म्हटले जाते तर दुसरीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याची भाषा केली जाते. या विरोधाभासावर विद्वान मंडळी आपली मते व्यक्त करतील. सामान्य माणसाचा आर्थिक स्तर वाढला तर समाजाचा प्रगतीचा आलेख वाढत असतो आणि समाजाचा आलेख वाढणे म्हणजे देशाचा प्रगतीचा मार्ग सुकर होणे असा आहे.
हेही वाचा :
सांगलीमध्ये दोरी समजून उचलायला गेला अन् निघाला साप, थोडक्यात तरुण बचावला
क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं, 200 फूट दरीत कोसळली खासगी बस, 5 भाविकांचा मृत्यू
BSNL सिमकार्डधारकांसाठी खुशखबर! सिम कार्डवर टीव्ही पहा मोफत