कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : तब्बल 27 वर्षानंतर भारतीय जनता पक्षाने(current political news) नवी दिल्ली चे तख्त काबीज केले आहे. तर अरविंद केजरीवाल यांचा करिष्मा संपल्याने आम आदमी पक्षाला सत्ता हस्तगत करण्याची हॅट्रिक साधता आलेली नाही. काँग्रेस पक्षाची या विधानसभा निवडणुकीत चांगलीच दाणादाण उडाली.
मात्र काँग्रेसचे उपद्रव मूल्य आम आदमी पक्षाला चांगलेच महागात पडले. आम आदमी पक्षाप्रमाणेच भाजपानेही मतदारांना भरड घालणारी थेट लाभाची आश्वासने या निवडणुकीत दिली होती. आणि त्याचबरोबर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दलही प्रचारात रान उठवले होते. आता भाजपची तिथे सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर आप नेत्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. या निकालामुळे काँग्रेसला आत्मचिंतन आता करावी लागणार आहे.
अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी लढ्यातून अरविंद केजरीवाल(current political news)यांचे नेतृत्व पुढे आले. ते सनदी अधिकारी होते. या चांगल्या नोकरीचा त्याग करून ते अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी लढ्यात उतरले होते. राजकारणात उतरायचे नाही हे अण्णा हजारे यांचे धोरण होते, तत्त्व होते. मात्र केजरीवाल यांना राजकारणात जायचे होते. अण्णांच्या नाराजी कडे दुर्लक्ष करून केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना करून सक्रिय राजकारणात उडी घेतली. भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याची शिदोरी त्यांच्याकडे होतीच. त्याचा त्यांना सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी चांगलाच फायदा झाला. पण त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाने केंद्रातली सत्ता हस्तगत करण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आमरण उपोषणाचा अगदी ठरवून आणि नियोजनपूर्वक फायदा घेतला होता.
इसवी सन 2015 आणि इसवी सन 2020 या दोन विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने बाजी मारून दिल्ली काबीज केली. मोफत वीज, मोफत पाणी या त्यांच्या सामान्य मतदाराला थेट लाभ देणाऱ्या योजनांमुळे त्यांना अबूतपूर्व निर्विवाद यश मिळाले होते. नवी दिल्ली काबीज केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या आप ने शेजारच्या पंजाब प्रांतातील काँग्रेसची सत्ता हिसकावून घेतली होती. पक्ष स्थापनेनंतर अवघ्या दहा-बारा वर्षात दोन राज्यात एक हाती सत्ता आणण्याची किमया अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना सुद्धा महाराष्ट्रात अशी एक हाती सत्ता आत्तापर्यंत घेता आलेली नाही हे इथे मुद्दाम सांगण्यासारखे आहे.
नवी दिल्लीतील सत्ता दुसऱ्यांदा आल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांचा अश्व उधळलेला होता. आता नवी दिल्ली आपल्या हातातून कोणीही काढून घेऊ शकणार नाही असा फाजील आत्मविश्वास त्यांच्याकडे आला होता. त्यातूनच त्यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया यांनी मंत्री म्हणून मद्य धोरण जाहीर केले. या धोरणातून त्यांनी शंभर कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला होता. या घोटाळ्याची चौकशी ईडीने केली होती.
नवी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री(current political news) सिसोदिया यांना तिहार तुरुंगात धाडले होते. त्यांचा बराच काळ तुरुंगातच मुक्काम होता. याच दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनाही ईडीने तब्बल चार वेळा समन्स जारी केले होते. पण ते चौकशीसाठी हजर झाले नव्हते. अखेर ईडीने त्यांना ताब्यात घेऊन रीतसर अटकच केली. त्यांच्यावरही मद्य घोटाळ्याचा आरोप होता. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना अटक करण्यात आल्यानंतर तिहार तुरुंगात धाडण्यात आले होते. वास्तविक त्यांनी तेव्हाच आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे आवश्यक होते. मात्र त्यांनी राजीनामा देण्याचे टाळले होते. एकच स्वच्छ चारित्र्याचा राजकारणी म्हणून अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे पाहिले जात होते पण त्यांची मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द वादग्रस्त बनत चालली होती.
नवी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत विजयाची हॅट्रीक करण्याच्या निर्धाराने अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी प्रचाराच्या मैदानात उतरले होते. सामान्य जनतेला थेट लाभाच्या आणखी काही योजना त्यांनी जाहीर केल्या होत्या. मतदाराला खुश करण्यासाठी मग भारतीय जनता पक्ष ही मागे राहिला नाही. अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार किती भ्रष्ट होते यावर भारतीय जनता पक्षाचा प्रचारात भर होता.
आम आदमी पक्ष जो थेट लाभ मतदारांना देणार होता तोच लाभ भारतीय जनता पक्षाकडून मिळणार असल्यामुळे दिल्लीतील मतदारांनी यावेळी वेगळा निर्णय घेतला. या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला काँग्रेसच्या उपद्रव मूल्याचा चांगलाच फटका बसला. काँग्रेसच्या उमेदवारांनी आपल्या उमेदवारांची मते खाल्ली. त्यामुळे दोघांनाही त्याचा फटका बसला आणि भारतीय जनता पक्षाने त्याचा बरोबर फायदा उचलला.
फार वर्षांपूर्वी नवी दिल्लीतील तीनही महापालिकांवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती त्यानंतर नवी दिल्लीला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा मिळाला. तिथे भाजपने एकदा सत्ता मिळवली होती. सुषमा स्वराज यांना नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद दिले होते. त्यानंतर मात्र काँग्रेसने नवी दिल्ली काबीज केली. शीला दीक्षित या बराच काळ मुख्यमंत्री होत्या. त्यानंतर मात्र अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने नवी दिल्लीत सत्ता काबीज केली.
27 वर्षानंतर भारतीय जनता पक्षाने नवी दिल्ली चे तख्त काबीज केले असले तरी तिथे दीर्घकाळ सत्तेत राहण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला तारेवरची कसरतच करावी लागणार आहे. कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश ही भाजपची हक्काची राज्ये आहेत आणि तेथील सत्ता त्यांना सहजपणे मिळते. पण दिल्लीचे राजकारण आणि वातावरण वेगळे आहे. सत्तेत येताना थेट लाभाची जी आश्वासने दिली होती ती प्राधान्यक्रम ठरवून पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान भाजपाला असणार आहे.
महाराष्ट्रात भाजपने मतदारांना थेट लाभ देण्याची योजना आश्वासित केली होती. आता राज्यातील लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे आव्हान देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आहे. कारण राज्य शासनाच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. कंत्राटदारांची हजारो कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. महाराष्ट्राचे उदाहरण समोर ठेवून नवी दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला काम करावे लागणार आहे.
हेही वाचा :
महाशिवरात्रीची तारीख स्पष्ट! 26 की 27 फेब्रुवारीला उपवास करायचा?
नवीन Income Tax बिलला मंजुरी करदात्यांसाठी काय बदलणार आणि कोणते लाभ
‘या’ कॉलेजमधून MBBS करण्यासाठी NEETची गरज नाही; हे आहेत टॉप कॉलेज