कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : परस्परांना विश्वासात घेऊन आमचं महायुतीचं सरकार छान पैकी चाललं आहे असे फडणवीस आणि शिंदे वारंवार सांगताना दिसतात आणि शिंदे(political news) यांच्या योजना फडणवीस यांच्याकडून बंद केल्या जात आहेत असा दावा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्याकडून वारंवार केला जातो आहे. त्यामुळे नेमकं काय चाललय हे सर्व सामान्य जनतेला कळेनासे झाले आहे. एक मात्र खरी आहे की एकनाथ शिंदे यांनी ते मुख्यमंत्री असताना केलेल्या योजना फडणवीस यांच्याकडून बंद केल्या जात आहेत.
उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले. त्यानंतर अर्थात ठाकरे यांच्या पेक्षा आमचे सरकार किती चांगले काम करते आहे हे दाखवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी काही लोकप्रिय योजना सुरू केल्या. दर दीपावली सणाला आनंदाचा शिधा फक्त शंभर रुपयात देण्यात येऊ लागला आणि त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील एक कोटी 63 लाख शिधापत्रिका धारकांना झाला, किंवा होत आहे. त्यानंतर वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या वृद्ध नागरिकांना एसटीचा प्रवास मोफत केला.
ज्यांचे वय 60 पूर्ण झालेले आहे अशा ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रा योजना सुरू केली. तिचा सर्व खर्च सरकार करत होते. त्यानंतर सरसकट महिलांना एसटी प्रवास तिकिटामध्ये 50 टक्क्यांची सवलत देण्यात आली. शिव भोजन थाळी ही ठाकरे यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आली होती ती शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू ठेवण्यात आली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातच सुरू झाली. लाडक्या बहिणींना दरमहा पंधराशे रुपये या योजनेतून दिले जात आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ही योजना चालू केल्यामुळे महाराष्ट्रातील महिलांनी महायुतीच्या पारड्यात आपल्या मतांचे भरभरून दान टाकले. परिणामी महायुतीचे सरकार सत्तेत आले.
देवेंद्र फडणवीस(political news) हे मुख्यमंत्री होताना एकनाथ शिंदे हे मात्र काहीसे नाराज होते. त्यांच्या नाराजीच्या चर्चा राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्या होत्या. पण त्यानंतर शिंदे हे फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सहभागी झाले.”खुर्च्यांची जागा बदलली”हा राजकीय विनोद तेव्हापासून सुरू झाला. सुरुवातीला खातेवाटप, त्यानंतर पालकमंत्री पदाचा वाद सुरू झाला, तो अजूनही पूर्णपणे संपलेला नाही. एकूणच महायुतीमध्ये असलेल्या घटक पक्षांमध्ये पूर्वी इतका सुसंवाद आता राहिलेला नाही अशी उघडपणे चर्चा सुरू झाली.
एकनाथ शिंदे यांनी ते मुख्यमंत्री असताना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मंजूर केलेली निविदा फडणवीस यांनी रद्द केली. पाठोपाठ शिंदे यांच्या अमृत योजनेला स्थगिती दिली. तीर्थयात्रा योजना जवळजवळ बंदच करण्यात आली. आनंदाचा शिधा या योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नसल्यामुळे ही योजना बंद करण्यात आली आहे. महायुतीसाठी गेम चेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेत नवीन निकष लावण्यात आले.
जवळपास 50 लाख महिलांना या योजनेच्या बाहेर काढण्यात आले. दरमहा 2100 रुपये देणार ही घोषणा हवेतच वेगळी आहे. असे म्हणतात की लाडकी बहीण योजना ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मनातून आलेली होती. आता या योजनेसाठी 46 हजार कोटी ऐवजी 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याचा अर्थ दहा हजार कोटी रुपये या योजनेतून वाचवण्यात आलेले आहेत म्हणजे मोठ्या संख्येने महिलांना या योजनेतून बाद करण्यात आलेले आहे.
विधिमंडळात महाविकास आघाडीच्या घटक नेत्यांकडून विशेषता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, आमदार रोहित पवार यांच्याकडून सरकारला बंद करण्यात आलेल्या योजनावरून टार्गेट केले जात आहे. विधानसभा निवडणुकीत लोकप्रिय योजना मतदारांच्या समोर ठेवल्या आणि बहुमत मिळताच याच मतदारांना महायुती सरकारने ठेंगा दाखवला अशी टीका विरोधकांच्याकडून सुरू झाली आहे.
एकनाथ शिंदे(political news) यांनी सुरू केलेल्या योजना देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून बंद केल्या जात आहेत, याबद्दल शिंदे यांच्या शिवसेनेत फडणवीस विरोधी संदेश देण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे असे दिसते. सरकारकडे सध्या पुरेशा प्रमाणात पैसा नाही. राज्यभरातील कंत्राटदारांचे हजारो कोटी रुपये थकले आहेत. त्यामुळे काही योजना बंद करण्याशिवाय सरकार समोर पर्याय नाही पण पैसा नाही म्हणून आम्ही योजना बंद करत आहोत असे सांगण्याचे धाडस या सरकारकडून दाखवले जात नाही हे वास्तव आहे. पण ही महत्त्वाची बाब बाजूला ठेवून शिंदे यांच्या योजना फडणवीस हे बंद करत सुटले आहेत यावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सध्या भर दिलेला दिसतो.
राज्यातील गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी बंद करण्यात येऊ नये अशी मागणी विरोधकांच्या कडून केली जात होती. महायुती सरकारनेही आम्ही ही योजना बंद करत आहोत असे म्हटले नव्हते पण आत्ता अर्थसंकल्पाचा विचार करता ही गरिबांची थाळी या सरकारकडून काढून घेण्यात आलेली आहे असे वातावरण आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असतील तर शिवभोजन थाळीसाठी अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपये खर्च करण्याची दानत या सरकारने दाखवली पाहिजे.
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून”आमचं सरकार मस्त चाललंय”आम्ही तिघे मिळून सहमतीचे राजकारण करत आहोत. निर्णय सुद्धा एकमेकांना विश्वासात घेऊन केले जातात असे वारंवार सांगितले जात असले तरी, त्यावर पटकन विश्वास ठेवावा असे नाही.
हेही वाचा :
खोक्या भोसले सापडला गेला होता प्रयागराजला
महिलांनी स्वत:चं नाव कसं लिहायचं? महाराष्ट्र शासन लवकरच आणणार नवा जीआर
वाहनधारकांसाठी आनंदाची बातमी; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय