या घटनेच्या संदर्भात, शालेय पोषण आहार योजना ही एक सरकारी योजना आहे ज्याच्यामध्ये शाळांमध्ये शिकविलेले अन्न विद्यार्थ्यांना (students)दिले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबांच्या बालकांना पूर्णपणे पोषणपूर्ण आहार प्राप्त होतो.
तांदूळ, मटकीसह मुगडाळीतील कीड विद्यार्थ्यांना हानिकारक असू शकतात. त्यामुळे शालेय पोषण आहारातील धान्याचे वापर सुरक्षितपणे आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. असे घडल्याचं असल्यामुळे, त्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक शाळांमध्ये त्याची किंमत लक्षात घेतली जात आहे.
प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही योजना संचालित केली आहे, पण त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अशा घटना अनुभवाव्यात की अन्य प्रतिष्ठानांमध्ये कार्यकर्त्यांना त्याच्या अनुमतीसाठी सहाय्यकारिता विचार करण्यात येते.
शालेय पोषण आहार योजना म्हणजे काय?
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसंच प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचं प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी राज्यामध्ये 22 नोव्हेंबर 1995 पासून इयत्ता 1 ली ते 5 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येतं. राज्यामध्ये ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी अनुदानीत व अंशत: अनुदानीत शाळा, वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रे यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते. 2008-09 पासून राज्यातील इयत्ता 6 वी ते 8 वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना तांदूळ घरी न देता शिजवलेले अन्न (Cooked Food) द्यावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार 2002 पासून या योजनेचे स्वरुप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेले अन्न देण्यात येत आहे. यासाठी काही संस्थांची नेमणुक करण्यात आली आहे. पण अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचं अन्न पुरवलं जात असल्याच्या तक्रारी करण्यात प्राप्त झाल्यात.
हेही वाचा :
इंग्लंडवर पराभवाचं सावट? ‘हे’ तीन खेळाडू ठरतील डोकेदुखी
एलन मस्क बनले आपल्या बाराव्या बाळाचे वडील;
विधानसभा जागावाटपाला लोकसभा निकालाचा आधार? काँग्रेस किमान ८४ जागा लढण्याची शक्यता