कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : लोकसभा निवडणुकीत, निवडणूक निकालानंतर(reservation system) महाराष्ट्रात “जरांगे फॅक्टर” ची चर्चा झाली. प्रत्यक्ष परिणाम किती झाला? कोणाचा फायदा आणि कोणाचा तोटा झाला? याचे राजकीय विश्लेषण मात्र पुढे आलेले नाही. आता आणखी तीन-चार महिन्यांनी होऊ घातलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारपासून अंतरवाली सराटी गावात पुन्हा उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून दाखला देण्यात यावा अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत तुम्हाला आमची ताकद दाखवू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. विधानसभा निवडणुकांना अजून किमान तीन महिन्यांचा कालावधी आहे, तोपर्यंत आंदोलनाची तीव्रता वाढवून त्याच्यातील धर टिकून ठेवण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधी, सकल मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचे(reservation system) आंदोलन एका उंचीवर नेऊन ठेवले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दाखला देण्याच्या संदर्भात एक अधिसूचना जाहीर केली होती. अधिसूचनेप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही कालावधी लागणार होता आणि जरांगे पाटील थांबायला तयार नव्हते. ज्यांच्याकडे कुणबी म्हणून दाखला आहे त्यांच्या सग्या सोयऱ्यांना साध्या प्रतिज्ञापत्रावर कुणबी म्हणून दाखला देण्यात यावा या मागणीवर जरांगे पाटील ठाम होते.
जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर महाराष्ट्रातून सुमारे 6 लाखापेक्षा अधिक हरकती आल्या होत्या. या हरकतींवर सुनावणी होऊन मग अधिसूचनेप्रमाणे कार्यवाही केली जाणार होती. दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आणि मग या अधिसूचनेचे नेमकं काय झालं याच्याकडे कुणाचं लक्ष नव्हतं. तथापि लोकसभा निवडणुकीत आम्ही आमचं उपद्रव मूल्य मतदार संघ निहाय दाखवून देऊ असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला होता. प्रत्यक्षात त्यांच्या इशाऱ्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीत काही घडलं का याचं विश्लेषण अद्याप पुढे आलेले नाही.
लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तथापि आंतरवाली सराटी गावातील काही प्रमुख मंडळींनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण आंदोलन करण्यासाठी परवानगी देऊ नका अशी भूमिका घेऊन सर्वांनाच चकित करून सोडले होते.
आता मात्र त्यांनी ही आपली भूमिका सोडली आहे. त्यामुळे दिनांक आठ जून पासून त्यांनी उपोषण आंदोलनास प्रारंभ केला आहे. मागणी अर्थात जुनीच आहे. राज्य शासनाला आता अधिसूचनेवरून आलेल्या हरकतींवर सुनावणी घ्यावी लागेल. निर्णयापर्यंत यावे लागेल.
मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसंगी आम्ही विधानसभेच्या(reservation system) सर्वच्या सर्व म्हणजे 288 जागा लढवू असा इशारा दिला आहे. सरसकट कुणबी दाखल्यावर सपास शिक्के मारले गेले नाहीत तर तुमच्या जागा आणि रपारप पाडू असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तथापि असा इशारा देताना लोकसभेमध्ये कोणत्या कोणत्या मतदारसंघात आमचे उपद्रव मूल्य सिद्ध झाले आणि त्याचा फटका कोणत्या उमेदवारांना बसला याचीही काही उदाहरणे त्यांनी देणे आवश्यक होते पण त्यांनी “झाकली मूठ सव्वा लाखाची” ठेवलेली दिसते.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला चांगलाच फटका बसलेला आहे. त्याबद्दल महायुतीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पराभवाचे विश्लेषण केले आहे,त्यामध्ये जरांगे फॅक्टरचा उल्लेख नाही. तथापि मराठा समाजाचा रोष देवेंद्र फडणवीस यांनी ओढवून घेतला असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बद्दलची आधिसूचना जारी केल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी जानेवारी महिन्यात आपले आमरण उपोषण मागे घेतले होते. त्यानंतर जवळपास तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लोटून गेलेला आहे आणिअधि सूचनेवर पुढे काही काम झालेले नाही. शासनाने ही प्रक्रिया प्रलंबित ठेवली आहे असे म्हणण्यास जागा आहे.
सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळे 2023 च्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रात वातावरण तापले होते. आता 2024 च्या सहाव्या महिन्यानंतर पावसाळी हंगामा महाराष्ट्रातील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. जरांगे पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला खिंडीत गाठण्यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा घाट घातला आहे. ते सुरूही केले आहे. काय झालं त्यांच्या आंदोलनाची सुरुवात विधानसभा निवडणुकीच्या खूप आधी झालेली आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना विधानसभा निवडणुकीचे ढोल वाजतील त्याच्या आधी आंदोलनाची तीव्रता वाढवावी लागणार आहे आणि गेल्या वर्षी आंदोलनात जी धग होती तीच धग पुन्हा निर्माण करावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्यास किमान तीन महिन्यांचा कालावधी आहे. तोपर्यंत राजकारण्यांना मराठा आरक्षण विषय हा एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेसाठी उपलब्ध असणार आहे.
हेही वाचा :
नरेंद्र मोदींचं सरकार ६ महिनेही टिकणार नाही; ज्योतिषांची मोठी भविष्यवाणी
जे आमदार जगतापांना जमलं नाही ते, लंकेंनी करून दाखवलं…
तुम्ही पण कलिंगडावर मीठ टाकून खाता का? जाणून घ्या त्याचे आश्चर्यकारक फायदे