मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात(political issue) दरदिवशी नवनवे भूकंप होत असतात. आणि अशातच सत्ताधारी महायुतीत कुरबुर असल्याचं आणि सारं काही आलबेल नसल्याचं दिसत आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) आधारित कृषी उत्पादन खरेदीतील अनियमिततेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या आदेशामुळे माजी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मागील सरकारच्या काळात प्रस्तावित केलेल्या नोडल एजन्सी म्हणून, राष्ट्रीय कृषी सहकारी महासंघ ची नियुक्ती करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(political issue) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नोडल एजन्सीजची नियुक्ती, रणनीती तयार करणे आणि खरेदी एजन्सीजची निवड यासाठी एक नवीन धोरण तयार करण्याची योजना आखत आहे.
तसेच, ज्या एजन्सी निर्धारित मानकांची पूर्तता करणार नाहीत त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. किमान आधारभूत किमतीवर कृषी उत्पादन खरेदी करण्यासाठी नाफेडच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या परंतु या क्षेत्रात कोणताही अनुभव नसलेल्या आणि केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे निवडलेल्या नोडल एजन्सींबाबत सरकारने आपली दक्षता वाढवली आहे. याबाबतीत सहा सदस्यांची समिती नव्या नोडल एजन्सीची निवड करेल.
या एजन्सींचा आढावा घेतल्यानंतर, सरकारने सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. जी नवीन नोडल एजन्सींच्या निवडीचा निर्णय घेईल. आणि त्यांच्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करेल. राजकीय हस्तक्षेपामुळे आणि राजकीय आश्रयामुळे अशा एजन्सींची संख्या ४४ झाली आहे. त्यांपैकी बहुतेकांना कांदा आणि सोयाबीन खरेदीचा अनुभव नाही. त्यामुळे आता, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल की नाही हे औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी राज्यात फक्त आठ एजन्सी कार्यरत होत्या. तथापि, जेव्हा एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्याकडे खाते होते, तेव्हा या एजन्सींना परवानगी देण्यासाठी नाफेडकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. जे नंतर मंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा :
मोठी बातमी : शेतकऱ्यांना आता वर्षाला 15 हजार मिळणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
Airtel चा ‘हा’ प्लॅन खरेदी केलेल्या सर्व पोस्टपेड ग्राहकांना मिळणार ॲपल टीव्ही+ चा आनंद
सासऱ्याचा मित्रासोबत मिळून सुनेवर अत्याचार, १५ दिवस खोलीत…