नवी दिल्ली : शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का(supreme) बसला असून, न्यायालयाने RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवत हा निर्णय दिला आहे. कोर्टाच्या या आदेशामुळे खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के जागी आरक्षित ठेवाव्या लागणार आहेत.
सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक(supreme) वर्गातील 25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्सने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यापासून सरकारी शाळेच्या एक किलोमीटर परिघातील खासगी शाळांना सूट देणारी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग वर्गातील मुलांनी चांगल्या शाळांमध्ये हजेरी लावली पाहिजे. ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील मुलांनी चांगल्या शाळेत जावे. जेव्हा या शाळांमध्ये शिकणारी मुले EWS विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील तेव्हा त्यांना समजेल की देश खरोखर काय आहे असे न्यायालयाने म्हटले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी चाणक्यपुरी येथील संस्कृती शाळा आणि दिल्ली विद्यापीठाची उदाहरणे दिली.
उच्च न्यायालयाने ही अधिसूचना आरटीई कायदा आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 च्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने RTE मध्ये सुधारणा केली होती. ज्यात ज्या शाळांमध्ये खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमीच्या परिघात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा आहेत अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशाची अट लागू होणार नाही. या संदर्भात शिक्षण संचालकांनी 15.04.2024 रोजी पत्र दिले होते.
मोफत व सक्तीचं शिक्षण कायद्यांतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिकवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असल्याचे याचिकेत नमुद करण्यात आले होते. तसेच त्यासाठीच आरटीईचे खास नियम तयार करण्यात आले. ज्यात समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करतं. आरटीईच्या नियमांत शालेय शिक्षण (प्राथमिक) विभागानं 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी यात दुरुस्ती केली. ज्यात खाजगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळ्यात आलं होतं. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या.
हेही वाचा :
अमृता फडणवीसांच्या चाहत्यांसाठी मोठी गुड न्यूज!
सिनेविश्वात शोककळा! प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्याने घेतला जगाचा निरोप
अल्पवयीन मुलगी गर्भवती! बदनामीच्या भितीने बापानेच केली गळा आवळून हत्या